सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वाढलेला महागाई भत्ता आणि चांगल्या मान्सूनमुळे देशाचा विकासदर 8 टक्क्यांवर जाण्याची आशा होती. मात्र नोटाबंदीमुळे चलनातील थेट 86 टक्के रोकड बाद झाली आहे. यामुळे देशाचा विकासदर सात टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे.
काही जणांच्या मते विकासदराला काही अंशांचा फटका बसेल तर काहींच्या मते विकासदर थेट अर्ध्या टक्क्यांनी खाली येईल. त्यामुळे आपण कट्टर प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या चीनपेक्षा मागे पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ही भारताची ओळखही येत्या काळात पुसली जाणार आहे. पुढील सहा महिन्यांसाठी नोटाबंदीचा फटका जाणवणार आहे. मात्र त्यानंतर अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी हा निर्णय हितकारक ठरेल असं तज्ज्ञांचं मत आहे.