नवी दिल्ली : राज्य तसंच केंद्रशासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर कायद्याला जीएसटी परिषदेने मंजुरी दिली आहे. यासोबत आता जीएसटीच्या सर्व पाच मसुद्यांना परिषदेची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे 1 जुलैपासून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जीएसटी परिषदेचे अध्यक्ष आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकारांशी बातचीत करताना सांगितलं की, परिषदेच्या बाराव्या बैठकीत केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी आणि राज्य जीएसटीला हिरवा कंदील मिळाला आहे. अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर 1 जुलैपासून जीएसटी कायदा लागू करणार. आता जीएसटीच्या सर्व मसुद्यांना मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवलं जाईल. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केलं जाईल.
काय आहे GST विधेयक? जीएसटीबद्दल सर्व काही
काय आहे जीएसटी?
जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.
या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे.
देशभरात 1 जुलैपासून GST प्रणाली लागू होणार
जीएसटी लागू झाल्यास काय स्वस्त आणि काय महाग?
*जीएसटी लागू झाल्यावर करपद्धतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल होणार आहेत. त्यामुळे वस्तूंच्या किमतींवरही प्रभाव पडणार आहे. GST लागू झाल्यावर त्याचा दर 18 टक्के ठेवला जाईल अशी शक्यता आहे.
*डब्बाबंद खाद्यपदार्थ 12 टक्क्यांपर्यंत महाग होऊ शकतात.
*कपडे, दागिने यांच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यात 12 टक्के कर लावला जाण्याची शक्यता असेल.
*मोबाईल बिल, क्रेडिट कार्डसारख्या सेवाही महाग होतील. कारण जीएसटी एमआरपीवर लावलं जाईल.
*छोट्या कार, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशिन, मायक्रोवेवसारखी उपकरणं स्वस्त होऊ शकतात.
*खाण्यावर लागणारा कर एकच होणार असल्याने त्यातही दर कमी होऊ शकतात.
*मनोरंजन करही जीएसटीमुळे कमी होऊ शकतो.
*उद्योगांनाही 18 टक्के कर भरावा लागणार नाही, तसेच कर भरण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता येणार आहे.
संबंधित बातम्या :
राज्यसभेनंतर GST विधेयक लोकसभेतही मंजूर
काय आहे GST विधेयक? जीएसटीबद्दल सर्व काही
GST विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर, करप्रणाली सुरळीत होणार
जीएसटी आल्यानं नेमका फायदा काय?