नवी दिल्ली : देशभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतच आहे. मागील 24 तासात आतापर्यंत सर्वाधिक 265 कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला. तर एका दिवसात 11 हजार 264 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. त्यामधील सर्वाधिक महाराष्ट्रातील आहेत. याशिवाय काल 7 हजार 964 नव्या कोरोनाबाधितांची नोंद झाली आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत कोरोनाचे एक लाख 73 हजार 763 रुग्ण आहेत. त्यापैकी 4971 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 82 हजार 370 जण बरे झाले आहेत.

भारतात एप्रिल ते मे या एका महिन्यात कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संख्येत जवळपास एक लाख 40 हजारांनी वाढ झाली आहे. तर मृतांचा आकडाही वधारला आहे. मृतांची संख्या सुमारे 3900 ने वाढली आहे.

कोरोनाबाधितांची संख्या 30 एप्रिल - 34 हजार 007 30 मे - एक लाख 73 हजार 763

मृतांची संख्या 30 एप्रिल - 1112 30 मे - 4 हजार 971

देशात कोणत्या राज्यात किती कोरोनाबाधित? राज्ये                 रुग्ण        बरे झाले      मृत्यू महाराष्ट्र            62228      26997      2098 तामिळनाडू      20246       11313         154 दिल्ली              17386        7846         398 गुजरात            15934        8611          980 राजस्थान          8365         5244         184 मध्य प्रदेश        7645         4269         334 उत्तर प्रदेश       7284         4244         198 पश्चिम बंगाल    4813          1775          302 आंध्र प्रदेश       3436         2226            60 बिहार              3376         1211              15

लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात नियमांमध्ये काहीशी शिथिलता आली. देशांतर्गत विमान सेवा सुरु झाली. परप्रांतिय मजुरांसाठी श्रमिक ट्रेन सातत्याने सुरुच आहेत. तर परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासाठी विशेष विमानं पाठवली. हे सुरु असताना मागील काही दिवसांत कोरोनाबाधितांच्या संख्येत मोठी वाढ पाहायला मिळाली. देशात 25 मार्चपासून लॉकडाऊन सुरु आहे. पण 31 मेपर्यंत लागू असलेल्या लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात अनेक नियमांमध्ये शिथिलता देण्यात आली.

अमित शाहांची पंतप्रधानांशी चर्चा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बातचीत केली आणि लॉकडाऊन संदर्भात भविष्यातील उपाययोजनांबाबत विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे विचार काय आहेत याची माहिती दिली. दरम्यान, लॉकडाऊनसंदर्भात संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अधिकार देण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.