मुंबई : केंद्र सरकार आणि कोविशिल्ड बनवणाऱ्या पुणेकर अदर पुनावाला यांच्यात काही वाद आहेत का? असा सवाल उपस्थित होतोय. लंडनला गेलेल्या पुनावाला यांनी एका मुलाखतीत केंद्र सरकारने सीरमला लसीची ॲार्डर दिली नाही असा दावा पुनावाला यांनी केला. तो दावा केंद्र सरकारने खोडून काढला. त्या स्पष्टीकरणावर पुनावाला यांनी आम्ही सरकार सोबत मिळून काम करतोय असे ट्वीट केले. पण या सगळ्या प्रकारानंतर काही नवे प्रश्न तयार झाले आहेत.


अदर पुनावाला सध्या लंडनमध्ये आहेत. काही व्यावसायिक आणि काही राज्याचे मुख्यमंत्री लसींसाठी आपल्याला धमक्या देतात असे जाहीर करून पुनावाला यांनी खळबळ उडवून दिली होती. त्यानंतर लंडनच्या एका वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत पुनावाला यांनी केंद्राने सीरमकडे लसीची मागणी नोंदवली नव्हती असे जाहीर केले. यानंतर केंद्र सरकारने पीआयबीमार्फत लसींच्या पुरवठ्याबाबत स्पष्टीकरण दिलं होतं. यानंतर बऱ्याच घडामोडी आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. याबाबत अखेर अदर पुनावाला यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.  


Adar Poonawala : लसींच्या पुरवठ्याबाबत अदर पुनावाला यांचं स्पष्टीकरण, म्हणाले...
 
पुनावाला यांच्या दाव्यानंतर केंद्र शासनाचं स्पष्टीकरण


केंद्र सरकारने लसींची शेवटची ऑर्डर दोन लस उत्पादक कंपन्यांना (सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाकडे 10 कोटी आणि भारत बायोटेककडे 2 कोटी) ऑर्डर मार्च 2021 मध्ये दिली होती. सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ला 28 एप्रिल 2021 रोजी, लसींच्या खरेदीसाठी 1732.50 कोटी रुपये संपूर्ण आगावू रक्कम म्हणून (1699.50 रुपयांच्या टीडीएस कपातीनंतर) अदा करण्यात आली आहे. यातून, केंद्र सरकारला मे, जून आणि जुलै महिन्यासाठी 11 कोटी कोविशिल्ड लसींच्या मात्रा मिळणार आहेत. सिरमला हा पैसे 28 एप्रिल रोजीच मिळालेही आहेत. भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड (BBIL) कंपनीला, मे, जून आणि जुलै महिन्यासाठी 5 कोटी कोवैक्सीन लसींची मागणी नोंदवण्यात आली असून, 787.50 कोटी रुपयांची (772.50 कोटी रुपयांचा टीडीएस वजा जाता) संपूर्ण आगाऊ रक्कमही 28 एप्रिल 2021 रोजी अदा करण्यात आली आणि त्यांना हे पैसे त्याच दिवशी मिळालेही आहेत. या कंपनीला आधी दिलेल्या ऑर्डरनुसार, आतापर्यंत म्हणजेच 3 मे पर्यंत या लसींच्या दोन कोटी मात्रा देण्यात आल्या आहेत. 


दोन मे, 2021 पर्यंत, केंद्र सरकारने मोफत लसीकरणासाठी 16 कोटी 54 लाख लसींचा पुरवठा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केला आहे. अद्यापही यापैकी 78 लाख मात्रा डोस राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत असा केंद्राचा दावा आहे.  येत्या तीन दिवसांत राज्यांना आणखी 56 लाख मात्रा दिल्या जाणार आहेत, असा मोदी सरकारचा दावा आहे. आधी दिलेल्या 10 कोटी कोविशिल्ड लसींच्या ऑर्डरपैकी 3 मे 2021 पर्यंत सरकारला 8.744 कोटी लसींचा पुरवठाही झाला आहे. त्याशिवाय, भारत बायोटेक दोन कोटी मात्रा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच, केंद्र सरकारने लसींची ताजी मागणी नोंदवलेली नाही, असे म्हणणे अयोग्य आहे. 


पुन्हा पुनावालांचं ट्वीट 
पुनावाला यांनी एक पत्र ट्वीट करत म्हटलं आहे की, माझ्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आल्यामुळे मी काही गोष्टी स्पष्ट करू इच्छितो.  सर्व प्रथम, लस उत्पादन ही एक विशेष प्रक्रिया आहे. त्यामुळे रात्रीतून उत्पादन वाढविणे शक्य नाही.  आपल्याला हे देखील समजून घेण्याची गरज आहे की भारताची लोकसंख्या मोठी आहे आणि सर्व प्रौढांसाठी पुरेसे डोस तयार करणे हे सोपे काम नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.  अगदी प्रगत देश आणि कंपन्या तुलनेने कमी लोकसंख्या असतानाही संघर्ष करीत आहेत, असं पुनावालांनी म्हटलं आहे. 


पुनावालांनी म्हटलं आहे की, दुसरे म्हणजे, आम्ही गेल्या वर्षी एप्रिलपासून भारत सरकारबरोबर काम करत आहोत.  आम्हाला वैज्ञानिक, नियामक आणि आर्थिक असो सर्व प्रकारचे समर्थन मिळाले आहे.  आजपर्यंत आम्हाला एकूण 26 कोटी पेक्षा जास्त डोसचे ऑर्डर प्राप्त झाले, त्यापैकी आम्ही 15 कोटीहून अधिक डोस पुरविला.  आम्हाला 100% आगाऊ रक्कम देखील मिळाली आहे. पुढच्या काही महिन्यांत 11 कोटी डोससाठी 1732.50 कोटी मिळाले आहेत. पुढील काही महिन्यांत राज्य आणि खासगी रुग्णालयांसाठी आणखी 11 कोटी डोस पुरवल्या जातील.  आम्हाला हे समजते की प्रत्येकाला लस लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावी असे वाटते.  तेही आमचे प्रयत्न आहेत आणि ते मिळवण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत.  आम्ही आणखी कठोरपणे काम करू आणि कोविड विरुद्धचा भारताचा लढा मजबूत करू, असं त्यांनी म्हटलं आहे.


पुनावाला यांचा दावा आणि त्यावर केंद्राचा खुलासा यातून काही नवे प्रश्न निर्माण


भारतात 16 जानेवारीला लसीकरण सुरू झाले त्याच्या एवढ्या दिवसानंतर कंपन्यांकडे लसीची मागणी का नोंदवण्यात आली
दुसरी लाटे येणार नाही असा समज झाल्यानेच नोंदणी करायला उशीर झाला का?
दोन्ही कंपन्यांकडे नोंदणी कधी केली याची नेमकी तारीख खुलाश्यात का नाही
पुनावाला यांनी सुमारे दीड एका महिन्यापूर्वी केंद्र सरकारकडे लसींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी तीन हजार कोटी मागितले होते. ते पैसे तेंव्हाच का दिले नाहीत.
आताही दिलेले पैसे पुनावाला यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी पुरेसे आहेत का?
आणि सर्वात महत्वाचा प्रश्न जुलै अखेर केंद्र सरकारकडे 16कोटी डोस येणार आहेत. त्यातून किती भारतीयाचा पहिला डोस आणि किती भारतीयांचा दुसरा डोस पूर्ण होईल. 
राज्य सरकारला सीरम आणि भारत बायोटेक किती आणि कधी लशी देवू शकतील?


पुनावाला यांना नेमकं कोणी धमकावलं - काँग्रेस
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी अदर पुनावाला यांच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला धारेवर धरलं. पुनावाला देशात नसताना आणि त्यांनी सुरक्षा व्यवस्था मागितलेली नसताना केंद्रानं त्यांना सुरक्षा का पुरवली असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. केंद्रानं पुनावाला यांना सुरक्षा पुरवण्यामागं नेमका काय खेळ आहे असा प्रश्नही त्यांनी मांडला.  अदर पुनावाला यांनी आपण भारतात परतणार नसून तिथं आपल्या जीवाला धोका आहे असं सांगितलं होतं. पण, आता आपण भारतात परत येत आहोत असं त्यांचं वक्तव्य पाहायला मिळत आहे. त्यांच्या या निर्णयाचं काँग्रेस स्वागत करत असल्याचं ते म्हणाले.  पुनावाला यांना नेमकं कोणी धमकावलं याचा खुलासा त्यांनी करायला हवा. त्यांना देण्यात आलेल्या वाय प्लस सुरक्षेमागचं कारण नेमकं काय हेसुद्धा तपासण्यात आलं पाहिजे. मुळात न मागताही त्यांना सुरक्षा दिली जाते याचा खुलासा पुनावाला आणि केंद्रानं करायला हवा अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली. 


 सदर प्रकरणाबाबत आमच्याकडे काही माहिती- भाजप
भाजप नेते आशिष शेलार यांनी सोमवारी घेण्यात आलेल्या एका पत्रकार परिषदेत माध्यमांशी संवाद साधताना अनेक मुद्द्यांवर आपली परखड मत मांडत काही गौप्यस्फोटही केले. अदर पुनावाला धमकी प्रकरणावरही त्यांनी आपलं मत मांडत एक गौप्यस्फोट केला. या प्रकरणात अधिकृत भूमिका पुनावाला आणि केंद्र सरकारच घेऊ शकतात. पण, पुनावालांना सुरक्षा का मागावी लागली हा प्रश्न मात्र गंभीर असल्याचं ते म्हणाले. 'कोणत्याही स्थानिक पक्षाचा या प्रकरणात हात असेल तर हे प्रकरण गंभीर आहे. सदर प्रकरणाबाबत आमच्याकडे काही माहिती उपलब्ध आहे. योग्य वेळ येताच ती सर्वांसमोर आणली जाईल, तेव्हा यामध्ये ज्यांचा हात आहे त्यांनी खबरदार रहावं', अशा इशारा शेलार यांनी दिला.