नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसमुळे जगभरात अनेक सकारात्मक-नकारात्मक बदल झाले. भारतातही अनेक गोष्टींमध्ये बदल झाले. सर्वोच्च न्यायालयानेही कोरोनाच्या संकटात कामकाजात काही बदल करत काम सुरुच ठेवलं. यातल्या काही बदलांचा कधी विचारही केला जाऊ शकत नव्हता, असे ऐतिहासिक बदल सर्वोच्च न्यायालयाने कामकाजात केले आहेत.
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुरुवात
कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊन असूनही, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या कामकाजात व्यत्यय येऊ दिला नाही. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर काही दिवसातच सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे महत्त्वपूर्ण प्रकरणांची सुनावणी करण्यास सुरुवात केली. आठवड्यातून 3 ते 4 दिवस महत्वाच्या प्रकरणांच्या सुनावणींना न्यायाधीशांनी सुरुवात केली. कधी एका खंडपीठाने तर कधी दोन खंडपीठांनी न्यायालयाची कार्यवाही सुरु ठेवली.
माध्यमांसाठी विशेष सुविधा
भारतातील न्यायालये ओपन कोर्ट सिस्टमनुसार चालतात. त्यामुळे पत्रकार न्यायालयात हजर राहून न्यायालयाच्या कार्यवाहीचा अहवाल देतात. सध्या सुरु असलेली व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुनावणी पत्रकारांना पाहता यावी याची व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका इमारतीतील एका खोलीत सुनावणीची लाईव्ह व्हिडिओ लिंक माध्यमांना उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
आतापर्यंत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या सुनावणीत न्यायाधीश त्यांच्या घरातून सुनावणी घेत असत. वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या घरी असलेल्या कार्यालयात इतर न्यायाधीश त्यांच्यासोबत बसत. मात्र यात आता बदल झाले आणि सर्वोच्च न्यायालयात बनलेल्या खोलीत न्यायाधीश बसू लागले आहेत. मात्र वकील अजूनही त्यांच्या घर किंवा कार्यालयातून न्यायाधीशांशी संवाद साधत आहेत. येत्या आठवड्यापासून अनेक खंडपीठ एकत्र बसण्यास सुरुवात करणार असल्याचे न्यायालयाने संकेत दिले आहेत.
पहिल्यांदाच एका न्यायाधीशांचं खंडपीठ
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची व्यवस्था करण्यात आली. आतापर्यंत 2 किंवा अधिक न्यायाधीशांचे एक खंडपीठ होते. लॉकडाऊन दरम्यान जमा झालेल्या खटल्यांचा ओढा कमी करण्यासाठी नियम बदलून एका न्यायाधीशांचं खंडपीठ करण्यात आलं. या खंडपीठाचे न्यायाधीश 7 वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांसाठी जामीन याची प्रकरणं पाहतील. तसेच दिवाणी व फौजदारी खटल्यांमध्ये एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी बदली करण्याच्या अर्जावर विचार करतील.
सुट्ट्या कमी होण्याची शक्यता
सर्वोच्च न्यायालायाला यावेळी उन्हाळ्याची सुट्टी केवळ दोन आठवड्यांसाठी असेल, असेही संकेत मिळत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची सुट्टी कमी झाल्यास हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडेल. सर्वोच्च न्यायालयाला दरवर्षी उन्हाळ्यात सुमारे दीड महिना सुट्टी असते. सुट्टी मे महिन्याच्या मध्यापासून जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत असते. मात्र गेल्या 2 महिन्यांपासून नियमितपणे सुनावणी न झाल्याने उन्हाळ्याची सुट्टी कमी करण्याचा विचार न्यायालय करत आहे.
ड्रेस कोडमध्ये बदल
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि वकील यांना सुनावणीदरम्यानच्या काळा कोट आणि त्यावर गाऊन घालणे बंधनकारक आहे. तसेच न्यायाधीश आणि वकील त्यांच्या शर्टवर बॅन्ड लावतात. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि इतर न्यायाधीश कोट आणि गाऊन न घातला सुनावणीला बसले. मात्र पांढर्‍या शर्टवर त्यांनी बँड घातला होता. सरन्यायाधीश म्हणाले की, कोट-गाऊनसारख्या कपड्यांमध्ये कोरोना व्हायरस टीकण्याची शक्यता जास्त आहे. म्हणूनच सध्याच्या परिस्थितीत आम्ही वकील आणि न्यायाधीशांचा ड्रेस कोड बदलणार आहोत आणि हे लवकरच सार्वजनिक केले जाईल.