1946 मध्ये ब्रिटिशांनी भारताला स्वतंत्र करण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरु केला. ब्रिटीश सरकारने एक कॅबिनेट मिशन भारतात पाठवल्यानंतर याची सुरुवात झाली. कॅबिनेट मिशनला ब्रिटीश सरकार आणि भारताच्या विविध राज्यांच्या प्रतिनिधींना भेटायचं होतं. या प्रतिनिधींना भेटून भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार करण्याच्या हेतूने, संविधान सभेच्या स्थापनेबाबत चर्चा करायची होती.
संविधान सभेची स्थापना
1946 मध्ये कॅबिनेट मिशन प्लॅननुसार, संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली. डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांची सभेचे स्थायी अध्यक्ष आणि डॉ. भिमराव आंबेडकर यांची प्रारुप समितीचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली. मसुदा तयार करण्यासाठी 13 समित्यांची स्थापना केली. सुरुवातीला संविधान सभेत एकूण 389 सदस्य होते. यामध्ये संस्थानांचे 292 प्रतिनिधी, राज्यांचे 93 प्रतिनिधी, संस्थानांच्या मुख्य आयुक्तांचे तीन, बलुचिस्तानच्या एका प्रतिनिधींचा समावेश होता. यानंतर मुस्लीम लीगने स्वत:ला यापासून वेगळं केलं. त्यामुळे संविधान सभेच्या सदस्यांची संख्या 299 एवढीच राहिली. या सभेसाठी अंदाजे एक कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता.
पहिला मसुदा आणि चर्चा
जानेवारी 1948 मध्ये भारताच्या संविधानाचं पहिलं प्रारुप चर्चेसाठी मांडलं. यावर 4 नोव्हेंबर, 1948 रोजी चर्चा सुरु झाली आणि 32 दिवस चालली. या कालावधीत 7,635 सुधारणा प्रस्तावित केल्या, ज्यापैकी 2,473 वर विस्ताराने चर्चा झाली. 2 वर्ष, 11 महिने आणि 17 दिवस संविधान सभेची बैठक झाली, यादरम्यान संविधानाला अंतिम स्वरुप देण्यात आलं.
संविधानावर स्वाक्षरी आणि स्वीकार
24 जानेवारी, 1950 रोजी संविधान सभेच्या 284 सदस्यांनी भारताच्या संविधानावर स्वाक्षरी केली. स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये 15 महिला सदस्यांचाही समावेश होता. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी संविधानाचा स्वीकार करण्यात आला आणि दोन महिन्यांनी म्हणजेच 26 जानेवारी, 1950 संविधान लागू केलं.
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा यांची कॅलिग्राफी
प्रेम बिहारी रायजादा यांनी संविधानाची मूळ प्रत हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये लिहिली होती. संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची टायपिंग किंवा प्रिटिंगचा वापर केलेला नाही. रायजादा यांच्या कुटुंबाचा व्यवसाय कॅलिग्राफी होता. त्यांनी संविधानाच्या प्रत्येक पानावर सुंदर हस्ताक्षर इटॅलिकमध्ये लिहिलं आहे. संविधान लिहिण्यासाठी त्यांनी नंबर 303 च्या 254 पेन होल्डर निबचा वापर केला. संविधान लिहिण्यासाठी त्यांना सहा महिने लागले. यासाठी भारत सरकारने त्यांना कॉन्स्टिट्यूशन हाऊसमध्ये एक खोली दिली होती. यासाठी त्यांनी एक पैसाही मानधन घेतलं नाही. मात्र त्यांनी एक अट मात्र ठेवली होती. ती म्हणजे संविधानाच्या प्रत्येक पानावर ते स्वत:चं नाव लिहिणार आणि शेवटच्या पानावर आजोबांचंही नाव लिहिणार.
चित्रकारी
संविधानाचं प्रत्येक पान चित्रांनी सजवण्याचं काम आचार्य नंदलाल बोस यांच्यावर सोपवण्यात आलं होतं. पंडित जवाहरलाल नेहरु आणि नंदलाल बोस यांची भेट शांतीनिकेतनमध्ये झाली होती. त्यावेळी नेहरुंनी त्यांच्यासमोर हा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यांच्या मार्गदर्शनात त्यांच्या शिष्यांनी संविधान सजवण्याचं काम केलं. मोठी चित्र स्वत: नंदलाल बोस यांनी रंगवली आहेत. संविधानचा सर्वात महत्त्वाचं 'प्रस्तावना' पान सजवण्याचं काम व्यौहार राममनोहर सिन्हा यांनी केलं. ते नंदलाल बोस यांचे एक शिष्य होते.
सर्वात मोठ संविधान
भारताचं संविधान हे जगातील सर्वात मोठं आणि सर्वात विस्तृत संविधान आहे. यामध्ये 25 भाग, 448 अनुच्छेद आणि 12 परिशिष्ट आहेत. मूळ संविधानात 395 आर्टिकल्स आणि 9 परिशिष्ट होते. भारतीय संविधानाचं सर्वात मोठं सौंदर्य म्हणजे हे तयार करताना सांस्कृतिक, धार्मिक आणि भौगोलिक विविधता ध्यानात घेतली होती.
उधारीची थैली
भारताच्या संविधानाला उधारीची थैलीही म्हटलं जातं. यामधील अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी इतर संविधानांमधून घेण्यात आल्यात आहेत. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वचे सिद्धांत फ्रान्सच्या संविधानातून घेतले आहेत. पंचवार्षिक योजनेची कल्पना यूएसएसआरकडून घेतली होती. सामाजिक-आर्थिक अधिकाराचा सिद्धांत आयर्लंडकडून घेतला आहे. तर सर्वात महत्त्वाचं, ज्या कायद्यावर सुप्रीम कोर्ट काम करतं, ते जपानकडून घेतलं आहे. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या इतर देशांच्या संविधानातून घेतल्या आहेत.
भारतीय संविधानाची मूळ संसदेच्या वाचनालयातील हिलियम भरलेल्या बॉक्समध्ये ठेवलं आहे.