या प्रकरणावर सरकार बोलत नसल्याने याचा अर्थ खरेदीत घोटाळा झाला, असा आरोप राहुल गांधीनी केला. यूपीए सरकराच्या काळात 126 राफेल विमानांची खरेदी करण्यात आली होती. आता भाजपने 36 विमानांचा खरेदी व्यवहार करताना त्यावेळपेक्षा अधिक रकमेचा व्यवहार केल्याचा आरोप काँग्रेसचा आहे. हा खरेदी व्यवहार किती रकमेचा झाला, हे सरकार का स्पष्ट करत नाही, असा सवाल राहुल गांधीनी उपस्थित केला.
संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांचं स्पष्टीकरण
राफेल डीलविषयीची माहिती गोपनिय असल्याचं स्पष्टीकरण संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राज्यसभेत दिलं. भारत आणि फ्रान्स यांच्यात राफेल विमान खरेदी करण्याबाबत झालेला सरकारचा करार कलम 10 अन्वये, 2008 साली भारत आणि फ्रान्स यांच्यात झालेल्या संरक्षण करारातील तरतुदी विमानांची खरेदी, गोपनिय सूचनांची सुरक्षा आणि सामग्रीचं आदान-प्रदान यांच्यावर लागू आहेत, असं निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.
राफेल डील काय आहे?
फ्रान्स भारताला 2019 अखेरपर्यंत 36 राफेल लढाऊ विमान देणार आहे. सप्टेंबर 2016 साली भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
काँग्रेसचा आक्षेप नेमका कशावर?
काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी या 36 विमानांच्या किंमतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. मोदी सरकारने देशातील प्रसिद्ध कंपनी एचएएलला बाजूला सारलं आणि रिलायन्स ग्रुपला फायदा करुन दिला, असा आरोप काँग्रेसचा आहे. तर यूपीएच्या डीलमध्ये फ्रान्सची डासू एव्हिएशन आणि एचएएल यांच्यात करार झाला होता.