सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही योजना तयार करण्यात आली आहे. याअंतर्गत बलात्कार, सामूहिक बलात्कार तसंच अॅसिड हल्ल्याच्या पीडित ग्रामीण महिला आणि पीडित कुटुंबीय, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती दुबळी आहे, शिवाय कायदेशीर लढाईसाठी ज्यांना मदतीची गरज आहे, त्यांना मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
किती भरपाई मिळणार?
- योजनेनुसार, गँगरेप किंवा त्यात जर मृत्यू झाला तर पीडित किंवा तिच्या कुटुंबीयांना किमान पाच लाख आणि जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल.
- याशिवाय बलात्कार किंवा अनैसर्गिक सेक्सप्रकरणी कमीत कमी चार लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. - शरीराच्या एखाद्या अवयवाला दुखापत झाली किंवा 80 टक्क्यांपर्यंत अपंगत्वाच्या परिस्थितीत दोन लाख रुपये दिले जातील.
- याशिवाय गंभीररित्या जखमी झाल्यासही दोन लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. ही योजना सर्व राज्यांसाठी लागू असेल.
भ्रूणाला दुखापत झाली किंवा गर्भपात होण्याच्या परिस्थितीतही किमान दोन लाख रुपयांची मदत देण्याची तरतूद केली आहे. योजनेनुसार, जर एखादी महिला अनेक गुन्ह्यांमधील पीडित असेल, तर ती नुकसानभरपाईच्या सर्व रक्कमेसाठी पात्र ठरेल. गँगरेप पीडितेचा मृत्यू झाल्यास तिच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांची रक्कम मिळेल. त्यामधील पाच लाख रुपये गँगरेप आणि पाच लाख रुपये मृत्यूची नुकसानभरपाई म्हणून मिळतील.
विविध राज्यात वेगवेगळी रक्कम
सध्या विविध राज्ये बलात्कार पीडितांना आपापल्या स्तरावर वेगवेगळी रक्कम देतं. ओदिशा सरकार दहा हजार रुपये देतं, तर गोवा सरकार दहा लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम देतं. तर अशा प्रकरणात कोणताही नियम नसणारं महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.
सुप्रीम कोर्टाचं मत
वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पीडितांना मिळणारी रक्कम वेगळी आहे. त्यामुळ सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सैद्धांतिक स्वरुपात अशी स्कीम लागू करण्यासंदर्भात मत मांडलं होतं. "विविध राज्यात पीडितांसाठी वेगवेगळी नुकसानभरपाई दिली जाऊ शकत नाही. बलात्काराच्या प्रकरणात पीडितेसोबत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करुन नये. देशभरात नुकसानभरपाईची रक्कम समान असायला हवी," असं खंडपीठाने म्हटलं होतं."
कशी निश्चित होणार रक्कम?
- भाजणे आणि अॅसिड हल्ल्यातील पीडित महिला जर पूर्णत: भाजली तर सात लाख रुपयांची रक्कम मिळेल.
- महिला 50 टक्के होरपळली तर भरपाईची रक्कम 5 लाख रुपये असेल.
- योजनेनुसार, अॅसिड हल्ल्यातील पीडितेला सुरुवातीच्या 15 दिवसात एक लाख रुपये दिले जातील. त्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत दोन लाख रुपये दिले जातील.