Rahul Gandhi Disqualification Case: मोदी आडनावावरुन टीकेच्या प्रकरणी राहुल गांधींच्या खासदारकीवरची टांगती तलवार अखेर दूर होणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयानं राहुल गांधींना दोषी ठरवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिलीय. त्यामुळे या एका निकालाचे बरेच राजकीय परिणाम होताना दिसणार आहेत.
राहुल गांधींना अखेर सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला असून अहमदाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. सूरत सत्र न्यायालय, सूरत जिल्हा न्यायालय, अहमदाबाद हायकोर्ट या गुजरातच्या तीन कोर्टांनी राहुल गांधींची शिक्षा कायम ठेवलेली होती. पण अखेर जवळपास चार महिन्यांनी राहुल गांधींना दिलासा मिळाला आहे.
कुठल्याही केसमध्ये 2 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झाली तर लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार सदस्यत्व रद्द होतं. शिवाय शिक्षा संपल्यानंतर पुढची 6 वर्षे निवडणूक लढण्यावरही बंदी येते. राहुल गांधींविरोधात ज्या वक्तव्यावरुन ही केस झाली ते वक्तव्य होतं 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतलं.
Rahul Gandhi Case Chronology: राहुल गांधी यांच्या खटल्याची क्रोनॉलॉजी
13 एप्रिल 2019 - लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान कर्नाटकात राहुल गांधी यांनी भाषण करताना मोदी आडनावाबाबत भाष्य केले होते. 'सगळ्या चोरांचं आडनाव मोदी का आहे?' असे राहुल गांधी म्हणाले होते.
16 एप्रिल 2019 - राहुल गांधी यांनी केलेल्या या वक्तव्यावरून गुजरात भाजपचे आमदार पुर्नेश मोदी यांनी सूरत सत्र न्यायालयात मानहानीचा दावा ठोकला.
2 मे 2019 - सूरत न्यायालयाने याचिका दाखल करुन घेऊन राहुल गांधी यांना समन्स पाठवलं.
10 ऑक्टोबर 2019 - राहुल गांधी न्यायालयात हजर झाले, आपण दोषी नसल्याचं सांगितलं.
23 मार्च 2023 - सुरत कोर्टानं राहुल गांधींना मोदी आडनावावरच्या टीकेप्रकरणी दोषी ठरवलं आणि दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्याचवेळी त्यांना जामीनही देत उच्च न्यायालयात जाण्याची मूभा दिली.
24 मार्च 2023- लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार अवघ्या चोवीस तासांच्या आत लोकसभा सचिवालयानं कारवाई करुन राहुल गांधींची खासदारकी निलंबित केली.
20 एप्रिल 2023 - सूरत जिल्हा न्यायालयानं राहुल गांधींची शिक्षा कायम ठेवली.
7 जुलै 2023 - अहमदाबाद हायकोर्टानंही 66 दिवस निकाल राखून ठेवत राहुल गांधींची शिक्षा कायम ठेवली.
4 ऑगस्ट 2023 - अखेर आज सुप्रीम कोर्टानं दिलासा दिला आणि राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.
विरोधकांनी मोदी सरकारवर आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर लोकसभेत 8 ऑगस्टला चर्चा होणार आहे. त्याआधी या चर्चेत सहभागाची शक्यता राहुल गांधींसाठी निर्माण झाली आहे. शिवाय आज जर शिक्षा कायम राहिली असती तर 2024 चेच नाही तर 2029 ची निवडणूक पण ते लढू शकले नसते.
ही बातमी वाचा: