नवी दिल्ली: देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर सर्वसामान्यांकडून प्रश्न उपस्थित होत असतानाच आता मुख्य सरन्यायाधीश जस्टिस एन व्ही रमना (Chief Justice of India NV Ramana) यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. आपली न्यायव्यवस्था इंग्रजांच्या काळातील आहे आणि तिच्या भारतीयकरणाची आवश्यकता आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. बंगळुरुमधील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी म्हटलं आहे की, देशात अजूनही गुलामीच्या काळातील व्यवस्था कायम आहे आणि ती आपल्या लोकांसाठी योग्य नाही.
न्यायव्यवस्थेत सामान्यांना न्याय मिळवण्यासाठी अनेक अडचणी
जस्टिस एन व्ही रमना यांनी म्हटलं आहे की, आपल्या न्यायव्यवस्थेत सामान्यांना न्याय मिळवण्यासाठी अनेक अडचणी येतात. कोर्टाची कार्यप्रणाली ही भारतीय व्यवस्थेशी मिळती जुळती नाही. सध्याची व्यवस्था उपनिवेशिक काळातील आहे, जी आपल्या लोकांसाठी चांगली नाही. आपल्याला आपल्या न्याय व्यवस्थेचं भारतीयकरण करण्याची आवश्यकता आहे. आपण समाजाची वास्तविकता स्विकारुन न्यायव्यवस्थेला स्थानिक गरजांनुसार तयार करणं आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले.
गावाकडील लोकांना सुनावणी समजत नाही
मुख्य सरन्यायाधीश जस्टिस एन व्ही रमना बोलताना सांगितलं की, ग्रामीण भागातील लोकांना इंग्रजीत होणारी कायदेशीर कार्यवाही समजत नाही. अशात लोकांना अधिकचे पैसे खर्च करावे लागतात. त्यांनी म्हटलं की, गावांमधील कुठलाही परिवार ज्यावेळी वाद मिटवण्यासाठी कोर्टात येतो त्यावेळी त्यांचा ताळमेळ लागत नाही. ते सुनावणीमधील पक्ष समजू शकत नाहीत. अनेकदा लोकं चुकीचा अर्थ देखील लावून घेतात, असं जस्टिस एन व्ही रमना म्हणाले.
जस्टिस रमना यांनी कोर्टाच्या कार्यवाहीला पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवण्यावर जोर दिला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, न्यायाधीश आणि वकिलांनी मिळून यासाठी तशी वातावरण निर्मिती करावी जेणेकरुन लोकांना सुविधा व्हावी.