नवी दिल्ली: संसदेच्या विशेष अधिवेशनाबाबत मोठी बातमी आहे. अधिवेशन (Special Parliment Session) काळात केंद्र सरकारचे सर्व उच्चपदस्थ अधिकारी, सचिव, कॅबिनेट सचिव यांनी दिल्लीत राहणं अपेक्षित आहे. पंतप्रधान कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही विभागाचा सचिव दिल्लीबाहेर जाणार नाही, असे सक्त आदेश केंद्र सरकारनं काढले आहेत.
केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. घोषणा झाल्यापासून दिल्लीतील घडामोडीला वेग आला आहे. आज सकाळी एक देश निवडणूकीसाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यानंतर भाजपचे अध्यक्ष जे पी नड्डा रामनाथ कोविंद यांच्या भेटीला गेले. त्यानंतर आता अधिवेशन काळात केंद्र सरकारचे सर्व उच्चपदस्थ अधिकारी, सचिव, कॅबिनेट सचिव यांना दिल्ली न सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.एकापाठोपाठ वेगाने घडणाऱ्या घटना पाहून नेमके अधिवेशन काळात काय घडणार याची उत्सुकता वाढत चालली आहे.
वन नेशन वन इलेक्शन संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2016 पासून भाष्य करत आहे. विशेष अधिवेशन काळात वन नेशन वन इलेक्शन संदर्भात निर्णय होणार का? कारण निवडणूक आयोगाने देखील एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्याच्या विधानसभा निवडणुका त्या डिसेंबर महिन्यातच पार पडणार असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे. छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, राजस्थान विधानसभा निवडणुकांची मुदत डिसेंबरला संपणार आहे. त्यामुळे इतक्या कमी वेळेत निवडणूक शक्य आहे का? भाजपने 2004 साली हा प्रयत्न केला होता त्यावेळी त्यांना याचा फटका बसला होता. आता 20 वर्षांनी भाजप पुन्हा प्रयत्न करणार का? मुदतपूर्व निवडणुका होतील का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे.
संसदेच्या अधिवेश बोलवण्यात आले त्यानंतर वेगळ्याच वादाला तोंड फुटलाय. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्वीट करत याची काल माहिती दिली. पण अधिवेशन कशासाठी हे गुलदस्त्यात असल्याने विरोधक केंद्र सरकारवर प्रचंड नाराज आहेत. तर एक देश एक निवडणूक यासह 10 विधेयक मांडले जाण्याची चर्चा होतेय. दरम्यान, याच कालावधीत महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाची धामधूम असल्यामुळे विरोधक संतप्त झालेत. विशेष अधिवेशात भाजपच्या सर्व खासदारांनी आपली कामं रद्द केल्याची माहिती मिळत आहे.
हे ही वाचा :