केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्त्यांसोबत इतरही अनेक सुधारित भत्ते देण्यात येतील. जुलै महिन्यापासून याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. आतापर्यंत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार कर्मचाऱ्यांना भत्ते न दिल्याने केंद्र सरकारला महिन्याकाठी 2 हजार 200 कोटींचा फायदा झाला आहे.
1 जानेवारीपासूनची आकडेवारी विचारात घेता, सुधारित भत्ते न दिल्यानं सरकारच्या 40 हजार कोटींची बचत झाली आहे.