नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं हज यात्रेसाठीचं अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरवर्षी 700 कोटींचे अनुदान हज यात्रेसाठी दिलं जायचं. मात्र, आता ते रद्द केल्याची घोषणा केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी केली आहे.

एकीकडे अनुदान रद्द केलं असलं तरी देशभरातून 1 लाख 75 हजार भाविक यावर्षी हज यात्रेसाठी जाणार असल्याची माहितीही नक्वी यांनी दिली. लवकरच संसदेमध्ये याबाबत निर्णय होणार आहे.

नेमकं काय म्हणाले मुख्तार अब्बास नक्वी?

‘आमचं सरकार हे अल्पसंख्याक समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक सशक्तीकरणासाठी पूर्णपणे इमानदारीने काम करत आहे. त्यामुळे बंद केलेल्या हज अनुदानाचा उपयोग हा अल्पसंख्यांकांच्या शैक्षणिक सशक्तीकरणासाठी केला जाईल.’ अशी माहिती नक्वी यांनी यावेळी दिली.

'अनुदानामुळे मुसलमानांचा नाही तर काही एजन्सीचा फायदा होत होता. पण आम्ही गरीब मुस्लीम नागरिकांसाठी सोय केली आहे. लवकरच जहाजातून हज यात्रा सुरु केली जाणार आहे' अशीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

सरकारनं 2013 साली 680 कोटी, 2014 साली 577 कोटी, 2015 साली 529 कोटी आणि 2016 साली 405 कोटींचं अनुदान हज यात्रेसाठी दिलं होतं. पण यापुढे हज यात्रेसाठी अनुदान न देण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे.