National Green Hydrogen Mission: केंद्र सरकराने (central government) बुधवारी 19,744 कोटी रुपयांच्या नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन योजनेला (National Green Hydrogen Mission) मंजुरी दिली आहे. याबाबत माहिती देताना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी सुरुवातीचा खर्च 19,744 कोटी रुपये आहे. यामध्ये शिफ्ट टू ग्रीन हायड्रोजन स्ट्रॅटेजिक इंटरव्हेन्शन (SITE) कार्यक्रमासाठी 17,490 कोटी रुपये, पथदर्शी प्रकल्पांसाठी 1,466 कोटी रुपये, संशोधन आणि विकासासाठी 400 कोटी रुपये आणि इतर मिशन-संबंधित उपक्रमांसाठी रुपये 388 कोटी राखून ठेवण्यात आले आहेत.
National Green Hydrogen Mission: ऊर्जा मंत्रालय मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल
मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल. या अभियानांतर्गत 2030 पर्यंत दरवर्षी किमान 50 लाख टन ग्रीन हायड्रोजन निर्मिती क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये देशातील सुमारे 1,25,000 मेगावॅट क्षमतेची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोडली जाईल. यामध्ये 2030 पर्यंत आठ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आणि सहा लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. यासोबतच जीवाश्म इंधनाच्या (कच्च्या तेल, कोळसा इ.) आयातीत एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत घट होईल असा अंदाज आहे. याशिवाय हरितगृह वायू उत्सर्जनात पाच कोटी टनांची घट होणार आहे.
National Green Hydrogen Mission: ग्रीन हायड्रोजन योजनेचा होणार हा फायदा
केंद्र सरकराने (central government) दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेमुळे अनेक फायदे होणार आहे. यामध्ये ग्रीन हायड्रोजन आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादनांसाठी निर्यातीच्या संधी निर्माण करणे, उद्योग, वाहतूक आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, आयातित जीवाश्म इंधनात घट, देशातील उत्पादन क्षमता विकसित करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि राज्याच्या स्थितीचा समावेश आहे. ग्रीन हायड्रोजन संक्रमण कार्यक्रमासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेपाचा एक भाग म्हणून इलेक्ट्रोलायझर्सच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी आणि ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनासाठी दोन स्वतंत्र आर्थिक प्रोत्साहने ठेवण्यात आली आहेत. ग्रीन हायड्रोजनच्या निर्मितीमध्ये इलेक्ट्रोलायझरचा वापर केला जातो. ठाकूर म्हणाले आहेत की, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मिशनच्या अंमलबजावणी आणि समन्वयासाठी जबाबदार असेल.