नवी दिल्ली : नवीन आयटी नियमांसंबंधी ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांच्या सुरु असलेला वाद मिटण्याचं नाव घेत नाहीये. केंद्र सरकारकडून शनिवारी ट्विटरला शेवटची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने कडक शब्दात ट्विटरला इशारा दिला आहे की, त्यांनी नियमांचं पालन करावे अन्यथा भारतीय कायद्यान्वये कारवाईसाठी तयार रहावे.
केंद्र सरकारने देशात 25 फेब्रुवारी रोजी नवीन आयटी नियमावली जारी केली होती. यामध्ये स्पष्ट केलं होतं की, ज्या सोशल मीडिया फ्लॅटफॉर्मचे 50 लाखांहून अधिक यूजर्स आहेत, त्यांना भारतात तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागणार आहे. यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना 3 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. तीन महिन्यांचा हा कालावधी 25 मे रोजी संपुष्टात आला आहे. मागील आठवड्यात 28 मे रोजी ट्विटरने दिल्ली उच्च न्यायालयात त्यांनी तक्रार निवरण आधिकारी नेमल्याची माहिती दिली होती. मात्र केंद्र सरकार या माहितीद्वारे समाधानी नाही.
आयटी मंत्रालयाने ट्विटरल धाटलेल्या नोटीसमध्ये लिहिलं आहे की, ट्विटरने दिलेल्या उत्तराने सरकार समाधानी नाही. तसेच ट्विटरने भारतात जे तक्रार अधिकारी आणि नोडल अधिकारी नेमले आहेत, ते ट्विटरचे कर्मचारी देखील नाहीत. तसेच ट्विटरने आपला पत्ता लॉ फर्मच्या ऑफिसचा दिला आहे. हे सर्व नियमात बसत नाही.
भारत ही सर्वात मोठी लोकशाही आहे. ट्विटरला येथे खुल्यापणाने स्वीकारलं आहे. परंतु येथे 10 वर्षे काम करूनही ट्विटरने यूजर्सच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी अशी कोणती यंत्रणा तयार केली नाही. ट्विटरवर ज्या लोकांना गैरवर्तनांचा सामना करावा लागतो त्यांना आपली तक्रार सोडवण्यासाठी एक यंत्रणा असणे आवश्यक आहे, असं केंद्र सरकारने नोटीसमध्ये म्हटलं आहे.
ट्विटरला नवीन आयटी नियमांचे पालन करण्याची शेवटची संधी दिली जात आहे. त्याचे पालन न केल्यास ट्विटरला आयटी अ‍ॅक्ट आणि भारतातील इतर कायद्यांअंतर्गत परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार रहावे लागणार आहे, असा इशाला नोटीशीत देण्यात आला आहे.