केंद्र सरकारकडून आज संसदेत काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढण्यासोबतच राज्याचे विभाजन करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या प्रस्तावानूसार जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात येणार आहेत. ज्यापैकी जम्मू काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा असेल. या राज्याला मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ असणार आहे. तर लडाख हा विधीमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी हा प्रस्ताव राज्यसभेत मांडला आहे.
काश्मीरमध्ये गेल्या काही तासांत हालचालींना वेग आला आहे. मध्यरात्रीपासून श्रीनगरसह जम्मू-काश्मीरमधील अन्य जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. तसेच काल रात्रीपासून पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. या दोन्ही नेत्यांना घराबाहेर निघण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. राज्यातील शाळा, महाविद्यालयेदेखील बंद ठेवण्यात आली आहेत. तसेच संपूर्ण राज्यातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली असून, लँडलाईन सेवा देखील खंडित करण्यात आली आहे. काश्मीरमधील सचिवालय, पोलिस मुख्यालय, विमानतळ आणि अन्य संवेदशील ठिकाणी सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
'कलम 35अ' काय आहे? हे कलम हटवल्यास कोणते बदल होणार?