Census 2027 नवी दिल्ली : केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या निर्णयाची माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कॅबिनेटनं 2027 च्या जनगणनेसाठी 11718 कोटींच्या बजेटला मंजुरी दिली. ही जनगणना दोन टप्प्यात होईल. याशिवाय कोल लिंकेज पॉलिसीतील सुधारणा आणि 2026 च्या कोपरा हंगामासाठी एमएसपीबाबत निर्णय घेण्यात आला.
Census 2027 : जनगणनेसाठी 11718 कोटी रुपये मंजूर
अश्विनी वैष्णव यांनी मागील जनगणना 2011 मध्ये झाल्याची माहिती दिली. 2021 मध्ये करोना संसर्गामुळं जनगणना झाली नव्हती. आता जनगणना 2027 मध्ये होणार आहे. जगातील सर्वात मोठा प्रशासकीय आणि सांख्यिकी कार्यक्रम असल्याचं अश्विनी वैष्णव म्हणाले. 2027 ची जनगणना ही 16 वी असेल आणि स्वातंत्र्यानंतरची 8 वी जनगणना आहे. जनगणना हा केंद्रीय सूचीतील विषय आहे.
जनगणना कायदा 1948 आणि जनगणना नियम 1990 नुसार जनगणनेला कायदेशीर संरक्षण प्राप्त आहे. केंद्र सरकारनं 16 जून 2025 ला जनगणनेचं राजपत्र जाहीर करण्यात आलं होतं. या जनगणनेसाठी 11718 कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.
जनगणना दोन टप्प्यात पार पडणार
जनगणनेची आधारभूत तारीख 1 मार्च 2027 असेल. तर, बर्फ पडणाऱ्या ठिकाणांवर 1 ऑक्टोबर 2026 तारीख असेल. ही जनगणना दोन टप्प्यात पार पडेल. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि घरांची गणना केली जाईल. ही प्रक्रिया एप्रिल 2026 ते सप्टेंबर 2026 दरम्यान होईल.
दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्येची नोंदणी फेब्रुवारी 2027 मध्ये केली जाईल. बर्फ जिथं पडतो त्या ठिकाणी ही प्रक्रिया सप्टेंबर 2026 मध्ये राबवली जाईल. ही माहिती नोंदवून घेताना सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक निकषांची माहिती, वय, लिंग, शैक्षणिक स्थिती, धर्म, मातृभाषा, भाषा, दिव्यांगत्व, सामाजिक स्थिती, जात, व्यवसाय, स्थलांतर इतर गोष्टींची नोंद घेतली जाईल.
डिजिटल जनगणना
2027 ची जनगणना ही डिजिटल पद्धतीनं केली जाईल. मोबाईल ॲप्स द्वारे भरुन घेतली जाईल. हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये माहिती भरुन घेतली जाईल. जनगणना नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यंत्रणा पोर्टल तयार केलं जाईल. हाऊस लिस्टींग ब्लॉक क्रिएटर वेब मॅप ॲप्लिकेशन तयार केलं जाईल. त्याद्वारे जिओ टॅगिंग केंल जाणार आहे. डिजिटल ऑपरेशनमध्ये सायबर सुरक्षेची काळजी घेतली जाईल.
2027 च्या जनगणनेत जात नोंदवून घेतली जाईल. स्वत: माहिती नोंदवता येणार. 2027 ची जनगणना पार पडल्यानंतर जनगणनेची माहिती मंत्रालयं, राज्य सरकार यांना मागणीवरुन दिली जाईल, ती यूजर फ्रेंडली, मशीन रिडेबल फॉरमॅटमध्ये दिली जाईल. जनगणनेसाठी देशभर प्रचार प्रसार केला जाईल. 30 लाख लोक जनगणनेसाठी कार्यरत असतील, त्यातून 1.02 कोटी दिवसांचा रोजगार निर्माण होईल.
जनगणनेचं महत्त्व
जनगणनेतून जी माहिती उपलब्ध होईल ती धोरण ठरवण्यासाठी आणि सार्वजनिक प्रशासनासाठी फायदेशीर होईल. लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या मतदारसंघांच्या फेररचनेसाठी आणि आरक्षण निश्चितीसाठी जनगणनेच्या डेटाचा वापर होईल. संशोधकांना देखील या माहितीचा फायदा होईल.