नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आज (31 मे) पुन्हा एका सीबीएसई (CBSE) आणि सीआयएससीई (CISCE) द्वारे आयोजित बारावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. परंतु आज पुन्हा एकदा याचिकेवरील सुनावणी स्थगित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने यावर उत्तर देण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. केंद्र सरकारने कोर्टात सांगितलं की, सरकार येत्या काही दिवसात बारावी बोर्ड परीक्षेबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे.
CBSE बारावी बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणी सध्या 3 जूनपर्यंत टळली आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं की, आम्हाला गुरुवारपर्यंतची मुदत द्यावी. सरकार अंतिम निर्णय तेव्हाच सांगेल.
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, तुम्हा जो काही निर्णय घ्यायचा असेल तो घ्या." तर याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं की, "मागील वर्षात अवलंबलेलं धोरण यंदाही अवलंबता येऊ शकतं." "जर सरकार मागील वर्षाच्या आपल्या निर्णयापासून मागे हटत असेल तर त्यांनी ठोस कारण सांगावं," असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. सरकारच्या निर्णयानंतर आम्ही याचा तपास करु, असंही सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं.
दरम्यान कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. परंतु बारावी बोर्डाची परीक्षा केवळ स्थगित करण्यात आल्या आहेत. मात्र बारावीची परीक्षा देखील रद्द करावी आणि याचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. त्यातच सुप्रीम कोर्टात बारावीची परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्यावर मागील आठवड्यात शुक्रवारी (28 मे) सुनावणी होणार होती, परंतु ती टळली. आज या याचिकेवर पुन्हा एकदा सुनावणी झाली, जी पुन्हा एकदा टळली आहे. आता या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 3 जून रोजी होणार आहे.
सीबीएसईची बारावी बोर्डाच्या परीक्षेबाबत सरकारला 1 जूनपर्यंत निर्णय घ्यायचा होता. पण आता अंतिम निर्णय घेण्यात उशीर होणार आहे. परीक्षेबाबत आतापर्यंत दोन वेळा बैठक झाली आहे. परीक्षा कधी आणि कशी होणार यावर चर्चा सुरु आहे. या दरम्यानच परीक्षा रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
मागच्या बैठकीत CBSE ने 15 जुलै ते 26 ऑगस्ट दरम्यान बारावी बोर्डाच्या परीक्षेचं आयोजन करण्याचं आणि सप्टेंबरमध्ये निकाल जाहीर करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. परीक्षेची तारीख घोषित करण्यामध्ये किमान 15 दिवसांचा कालावधी विद्यार्थ्यांना दिला जाईल अशीही चर्चा होती. तसंच केवळ मुख्य विषयांचीच परीक्षा घेतली जावी किंवा ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्ननुसार परीक्षा घेऊन वेळमर्यादा कमी करावी, असाही प्रस्ताव होता.