CBI registered case against Megha Engineering : इलेक्टोरल बाँड योजनेत सर्वाधिक देणगी देणाऱ्यांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयने या अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. या कंपनीने राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे 1200 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती. एनआयएसपीसाठी 315 कोटींच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणात सीबीआयने कारवाई केली आहे. सीबीआयने पोलाद मंत्रालयाच्या एनएमडीसी आयर्न अँड स्टील प्लांटच्या 8 अधिकाऱ्यांसह मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
दरम्यान, अलीकडेच मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित डेटा समोर आल्यानंतर चर्चेत आली. ही कंपनी राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याच्या टॉप 10 यादीत दुसरी सर्वात मोठी खरेदीदार म्हणून उदयास आली होती. पामिरेड्डी पिची रेड्डी आणि पीव्ही कृष्णा रेड्डी यांची कंपनी MEIL ने 966 कोटी रुपये किंमतीचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते.
इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात ऐतिहासिक निर्णय देताना राजकीय पक्षांना देणग्यांसाठीची इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, या योजनेशी संबंधित संपूर्ण डेटा SBI ने भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला. यानंतर, ईसीआयने ते निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिकपणे अपलोड केले. यानंतर इलेक्टोरल बाँड खरेदी करणाऱ्यांची संपूर्ण यादी समोर आली. इलेक्टोरल बाँड खरेदी करणाऱ्या अनेक बड्या ग्राहकांची नावे समोर आल्यावर विरोधकांनी भाजपवर हल्लाबोल केला होता.
सीबीआयकडे भ्रष्टाचाराची तक्रार आली होती
एचटी रिपोर्टनुसार, सीबीआयकडे भ्रष्टाचाराशी संबंधित तक्रार आली होती, त्यावर कारवाई करण्यात आली. NISP/NMDC चे 8 अधिकारी आणि MECON लिमिटेड च्या 2 अधिकाऱ्यांनी NMDC ने मेघा इंजिनियरिंग अँड इंडस्ट्रियल लिमिटेड ला दिलेल्या पेमेंटच्या बदल्यात लाच घेतल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या