Supreme Court on Immovable property of a Minor: अल्पवयीन मुलांशी संबंधित मालमत्ता व्यवहारात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जर अल्पवयीन व्यक्तीची मालमत्ता त्यांच्या आई वडिलांनी किंवा पालनकर्त्यांनी न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय विकली तर ते केवळ वर्तनाद्वारे प्रौढत्व प्राप्त केल्यानंतर व्यवहार नाकारू शकतात. खटला दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने असे वर्तन देखील कायदेशीररित्या वैध असल्याचे म्हटले आहे. 7 ऑक्टोबर रोजीच्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की एकदा अल्पवयीन व्यक्ती प्रौढत्व प्राप्त केल्यानंतर, ते त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणाला स्पष्ट आणि निर्विवाद कृतीद्वारे नाकारू शकतात, जसे की मालमत्ता स्वतः विकणे किंवा ती दुसऱ्याला हस्तांतरित करणे.
न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय व्यवहार करता येणार नाही
के. एस. शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती के. नीलम्मा या प्रकरणात न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि प्रसन्ना बी. वरले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. निकालात न्यायमूर्ती मिथल म्हणाले, "अल्पवयीन मुलाच्या पालकाने केलेला व्यवहार अल्पवयीन व्यक्तीने प्रौढत्व प्राप्त झाल्यानंतर विशिष्ट वेळेच्या आत किंवा त्याच्या निर्विवाद अंमलबजावणीद्वारे रद्द करण्यासाठी दावा दाखल करून किंवा नाकारता येऊ शकतो असा निष्कर्ष सुरक्षितपणे काढता येतो."
खंडपीठाने हिंदू अल्पसंख्याक पालकत्व कायदा, 1956 च्या कलम 7 आणि 8 चा उल्लेख केला आणि म्हटले की, "या तरतुदींचे साधे वाचन केल्यास हे स्पष्ट होते की अल्पवयीन मुलाच्या नैसर्गिक पालकाला न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय अल्पवयीन मुलाच्या स्थावर मालमत्तेचा कोणताही भाग गहाण ठेवण्याचा, विक्री करण्याचा, भेट देण्याचा किंवा अन्यथा हस्तांतरित करण्याचा किंवा अशा मालमत्तेचा कोणताही भाग पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी किंवा प्रौढत्व प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी भाडेपट्ट्यावर देण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही."
काय आहे मूळ प्रकरण?
कर्नाटकातील दावणगेरे येथील शमनूर गावात 56 आणि 57 क्रमांकाचे दोन लगतचे भूखंड या वादात होते, जे मूळतः 1971 मध्ये रुद्रप्पा नावाच्या व्यक्तीने त्यांच्या तीन अल्पवयीन मुलांना, महारुद्रप्पा, बसवराज आणि मुंगेशप्पा यांच्या नावे खरेदी केले होते. जिल्हा न्यायालयाची पूर्व परवानगी न घेता, रुद्रप्पा यांनी हे भूखंड तृतीय पक्षाला विकले. भूखंड क्रमांक 56 एस.आय. बिदारी यांना विकण्यात आला आणि नंतर बी.टी. यांनी खरेदी केला. 1983 जयदेवम्मा यांनी खरेदी केला.
अल्पवयीन मुलांनी प्रौढत्व मिळवल्यानंतर, त्यांनी आणि त्यांच्या आईने 1989 मध्ये तोच भूखंड के.एस. शिवप्पा यांना विकला. जयदेवम्मा यांनी मालकी हक्काचा दावा करणारा दिवाणी खटला अखेर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. ज्यामध्ये अल्पवयीन मुलांना त्यांच्या स्वतःच्या विक्रीपत्राद्वारे त्यांच्या वडिलांची विक्री नाकारण्याचा अधिकार कायम ठेवला.
असाच व्यवहार प्लॉट क्रमांक 57 मध्ये झाला, जो रुद्रप्पाने न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कृष्णाओजी राव यांना विकला, ज्यांनी 1993 मध्ये तो के. नीलम्मा यांना विकला. प्रौढत्व मिळाल्यानंतर, अल्पवयीन मुलांनी तोच भूखंड के.एस. शिवप्पा यांना विकला, ज्यांनी नंतर दोन्ही भूखंड एकत्र करून घर बांधले. त्यानंतर नीलम्मा यांनी दावणगेरे येथील अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीशांसमोर मालकी हक्काचा दावा दाखल केला.
कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांचा खटला फेटाळून लावला, कारण रुद्रप्पाने केलेली विक्री रद्दबातल होती आणि त्यानंतर अल्पवयीन मुलांनी केलेल्या विक्रीमुळे ती वैधपणे फेटाळली गेली. तथापि, 2005 मध्ये प्रथम अपीलीय न्यायालयाने आणि 2013 मध्ये उच्च न्यायालयाने हा निर्णय उलटवत म्हटले की, अल्पवयीन मुलांनी त्यांच्या वडिलांचा विक्री करार रद्द करण्यासाठी औपचारिक दावा दाखल केलेला नसल्यामुळे, व्यवहार वैध मानला जाईल.
त्यानंतर शिवप्पा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तरतुदींचा उल्लेख करून, सर्वोच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की कोणताही नैसर्गिक पालक न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अल्पवयीन व्यक्तीची स्थावर मालमत्ता हस्तांतरित करू शकत नाही आणि अल्पवयीन व्यक्तीच्या सांगण्यावरून असा कोणताही व्यवहार रद्द होईल. तथापि, खंडपीठाने स्पष्ट केले की असे रद्द करण्यायोग्य व्यवहार कसे नाकारले जावेत हे कायद्यात स्पष्ट केलेले नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या