नवी दिल्ली : देशातल्या बँकाचे म्हणजेच पर्यायानं जनतेचे हजारो कोटी बुडवून वर परदेशात पळून जाणं यापुढे तितकं सोपं राहणार नाही. 100 कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या घोटाळेबाजांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं नवा कायदा मंजूर केला आहे. नव्या कायद्यानुसार सहा आठवड्यांच्या आतच अशा आरोपींना फरार जाहीर करणं शक्य होणार आहे. शिवाय, आरोप सिद्ध होण्यापूर्वीच अशा घोटाळेबाजांची संपत्ती जप्त करणं आणि तिची विक्री करता  येणार आहे. या संबंधीचं विधेयक सरकारनं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच सादर केलं होतं, मात्र विविध अडचणी आणि संसदेचं कामकाच चालू न शकल्यानं याबद्दलचा अध्यादेश सरकारनं काढला आहे. विजय मल्ल्या, पीएनबी-नीरव मोदी घोटाळा आणि देशातील आर्थिक फसवणुकीचे वाढते प्रकार यांची दखल घेऊन हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. नव्या कायद्यातील तरतुदी नेमक्या काय आहेत?
  • विशेष कोर्टासमोर विशिष्ट व्यक्तीस फरार आर्थिक गुन्हेगार ठरवण्याची मागणी
  • अशा व्यक्तीची संपत्ती जप्त करण्याची मुभा
  • विशेष न्यायालयाकडून अशा व्यक्तीस नोटीस पाठवता येणं
  • फरार आर्थिक गुन्हेगार ठरवलेल्या इसमाच्या संपत्तीची विक्री करणे
  • कुठलाही दिवाणी खटला लढवण्यापासून प्रतिबंध करणे
  • अशा व्यक्तीच्या जप्त संपत्तीच्या विल्हेवाटीसाठी प्रशासक नेमणे