PM E-Seva Scheme : केंद्र सरकारची मोठी भेट, पीएम ई-बस सेवेला मंजुरी; 10,000 बस चालवण्याची योजना

Modi Cabinet Decisions : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम ई-बस सेवेला मंजुरी दिली आहे. यानुसार 57,613 कोटी रुपये खर्च करून देशभरात सुमारे 10,000 नवीन इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जनतेला मोठी भेट दिली आहे. केंद्र सरकारने जनतेला 10,000 हजार इलेक्ट्रिक बसेसची (PM E-Seva Scheme ) भेट दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी पीएम ई-बस सेवेला मंजुरी दिली आहे. पीएम ई-बस योजनेअंतर्गत 10,000 हजार ईव्ही बस चालवण्याची योजना आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांवर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, पीएम ई-बस सेवेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी 50,000 कोटीहून अधिक रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. पीएम ई-बस सेवेमध्ये देशभरात सुमारे 10,000 नवीन इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

57,613 कोटी रुपयांच्या पीएम ई-बस सेवा योजनेला मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 57,613 कोटी रुपयांच्या 'पीएम ई-बस सेवा' योजनेला मंजुरी देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पीएम ई-बस सेवा योजनेसाठी 77,613 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. यासोबत मंत्रिमंडळाने 32,500 कोटी रुपयांच्या 7 रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या योजनांचा अंदाजे खर्च 57,613 कोटी रुपये आहे, त्यातील 20,000 कोटी रुपये केंद्र सरकार आणि उर्वरित राज्य सरकारे देणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

देशभरातील बस सेवेचा आणखी विस्तार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरातील बस सेवेचा आणखी विस्तार करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. बस सेवा वाढवण्यासाठी पीएम ई-बस सेवा (PM-eBus Sewa) योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. ही बससेवा देशभरात 169 शहरांमध्ये विस्तारली जाईल. यामध्ये 10,000 ई-बस नागरिकांच्या सेवेत दाखल होतील, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत दिली. यामुळे अनेक नोकरीच्या संधीही उपलब्ध होतील, असंही त्यांनी सांगितलं.

पाहा : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले...

कंत्राटदारांकडून बोली लावली जाईल

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संगितलं की, "बसची खरेदी पीपीपी पद्धतीने केली जाईल. कंत्राटदारांकडून यासाठी बोली लावली जाईल आणि खाजगी कंत्राटदारही यासाठी पुढे येऊ शकतात." दरम्यान, ही योजना 2037 पर्यंत राबवण्यात येईल, असंही अनुराग ठाकूर यांनी सांगितलं आहे.

रेल्वे मंत्रालयाच्या सात प्रकल्पांनाही मंजुरी

अंदाजे 32,500 कोटी रुपये खर्चाच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या सात प्रकल्पांना मंजुरी देऊन रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांना मोठी चालना देण्याच्या प्रस्तावालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेच्या विद्यमान नेटवर्कमध्ये 2,339 किलोमीटरची भर पडेल, असे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यावेळी सांगितलं.