नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबीनेट बैठकीत बँक बंद झाल्यानंतर बुडीत निघालेल्या बँकेच्या खातेधारकांना 90 दिवसांमध्ये पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठेवीदारांला पाच लाख रुपये दिले जाणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बैठकीनंतर ही माहिती दिली.
मोदी सरकाराने बैठकीत डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कायद्यातील सुधारणेला मंजुरी देण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्माला सीतारमण म्हणाल्या, डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन बिल, 2021 ला आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विम्याची मर्यादा वाढेल आणि त्याअंतर्गत 98.3 टक्के बँक खातेधारक संरक्षित होतील. हा निर्णय सर्व बँकासाठी लागू करण्यात आला आहे.