रेल्वे अर्थसंकल्पाबरोबरच सामान्य अर्थसंकल्पाबाबतही मंत्रिमंडळानं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे सर्वसाधारण अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीलाच सादर करण्यात येणार आहे. बजेट मार्च अखेरीस मंजूर करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे.
केंद्रीय कॅबिनेटची आज बैठक पार पडली. त्यामध्ये हे दोन महत्वाचे निर्णय घेतले गेले. आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मार्च ऐवजी 1 फेब्रुवारीलाच सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दरवेळेपेक्षा महिनाभर आधीच अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.
चार सदस्यीय समिती
केंद्रीय अर्थ विभागाने माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार शंकर आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीनं सध्याचं आर्थिक वर्ष आणि विचाराधीन असलेलं आर्थिक वर्ष याबाबतचा अभ्यास करुन याबाबत अहवाल दिला होता.
या समितीमध्ये माजी कॅबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर, तामिळनाडूचे माजी अर्थसचिव पी व्ही राजारमण आणि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चचे वरिष्ठ डॉ. राजीव कुमार यांचा समावेश होता.
या मुद्द्यांवर करण्यात आला अभ्यास
*केंद्र आणि राज्य सरकारचा जमा-खर्चाचा ताळेबंद
*विविध कृषी सत्रांवर काय परिणाम होईल.
*आर्थिक वर्ष आणि प्रत्यक्ष कामकाजावर होणारा परिणाम
*टॅक्स प्रणाली आणि प्रक्रिया
*बजेटशी संबंधित सर्व बाजू पडताळणे
आर्थिक वर्ष आणि कॅलेंडर वर्ष
भारतात आर्थिक वर्ष आणि कॅलेंडर वर्ष आहे. म्हणजे 1 जानेवारीला कॅलेंडर वर्ष सुरु होतं ते 31 डिसेंबरपर्यंत असतं. तर आर्थिक वर्षाचा कालावधी 1 एप्रिल ते 31 मार्च असतो. भारतात दोन कॅलेंडर वर्षाची सुरुवात 1867 मध्ये झाली होती. त्यापूर्वी आर्थिक वर्ष 1 मे ते 30 एप्रिल होतं. त्यानंतर त्यामध्ये बदल होत गेले.
अटल बिहारी वाजपेयींकडून परंपरा मोडीत
यापूर्वी अटल बिहारी वाजपेयी यांनी बजेटची परंपरा मोडीत काढली होती. वाजपेयी सरकारने (1999-2004) सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्याची संध्याकाळची वेळ बदलून सकाळी 11 ची केली होती.
इंग्रजांनी संध्याकाळी 5ची वेळ ही ब्रिटन संसदेला लक्षात घेऊन ठेवली होती. ती वेळ वाजपेयी सरकारने बदलली होती. भारतीय नागरिकांच्या सोयीप्रमाणे वेळ हवी म्हणून सकाळी बजेट सादर करण्यास सुरुवात झाली होती.
संबंधित बातम्या:
इंग्रजांची परंपरा मोडणार, आर्थिक वर्षाचा कालखंड बदलणार?