CAA Bill : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी पुन्हा एकदा CAA चा मुद्दा उपस्थित केला आहे. शाह यांनी सांगितले की, कोरोना लसीकरण मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर सीएए (नागरिकत्व सुधारणा कायदा) लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. सीएए लागू झाल्यानंतर अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील अवैध स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यात हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन यांचा समावेश आहे. परंतु, मुस्लिम समाजाचा समावेश नसल्यामुळे सीएएला विरोध केला जात आहे.
पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी मंगळवारी संसद भवनात अमित शाह यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला. या भेटीनंतर सवेंदू अधिकारी यांनी सुवेंदू अधिकारी यांनी सांगितले की, कोरोना लसीकरणाचा तिसरा डोस पूर्ण झाल्यावर केंद्र सरकार सीएए लागू करण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल.
11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेत सीएए बील मंजूर झाले असून दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 12 डिसेंबर 2019 रोजी ते अधिसूचित केले. सीएए लागू करण्यासाठी ईशान्येकडील राज्यांसह विविध प्रदेशांकडून जोरदार मागणी होत आहे. परंतु, केंद्र सरकारने अद्याप या कायद्यासाठी नियम तयार केलेले नाहीत. विरोधी पक्षांच्या तीव्र विरोधानंतरही सीएए लागू केले जाईल, असे शाह यांनी अनेकदा सांगितले आहे.
सीएएबाबत विरोधकांचे म्हणणे आहे की, मोदी सरकार या कायद्याद्वारे देशातील मुस्लिम समुदायाचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याचे षडयंत्र रचत आहे. सीएए विरोधात 2020 मध्ये देशात शाहीन बाग आंदोलन झाले होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व देशभरातील मुस्लिम महिलांनी केले. याबरोबरच विविध भागातील नागरी संघटना, देशातील अनेक विद्यापीठांचे विद्यार्थीही यात सहभागी झाले होते. या आंदोलनावेळी दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये अनेक विद्यार्थी नेते आजही तुरुंगात आहेत. कोरोना महामारीमुळे हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. तेव्हापासून केंद्र सरकारही या मुद्द्यावर गप्प होते. परंतु, अमित शाह यांनी आता परत हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.