पणजी : उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड भाजपने जिंकलं असलं तरी गोवा मात्र गमावलं आहे. कारण इथे काँग्रेस मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे. त्यामुळे गोव्यात भाजपची डोकेदुखी वाढणार आहे.

एकूण 40 जागांपैकी भाजप 13, काँग्रेस 17, आप 0, गोवा सुरक्षा मंच 3 आणि इतर 7 असं गोवा विधानसभेचं पक्षीय बलाबल आहे. त्यामुळे भाजप सत्ता स्थापनेसाठी प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाही. मनोहर पर्रिकर यांनी तसे संकेतही दिले आहेत.

गोव्यात पराभव कशामुळे?

गोव्यात अनेक गोष्टी भाजपाला भोवल्या. गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर दिल्लीला गेल्यावर मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर खंबीर नेतृत्व देऊ शकले नाहीत. पर्रिकरांचा त्यामुळे एक पाय दिल्लीत आणि एक पाय पणजीत राहीला. परिणामी त्यांनी गोव्यात भाजपमागे मुश्किलीने उभी केलेली बहुभाषिक आणि बहुधार्मिक मतदारांची फळी तुटली.

कॅथिलिक मतदार दुरावले

गोव्यात ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात बंडाळी झाली. गोव्याचे प्रांतप्रमुख सुभाष वेलिंगकरांनी मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर राजकीय युद्ध भाजपाविरुद्धच पुकारलं. परिणामी गोवन आणि मराठी मतदार विरोधात गेला. वेलिंगकरांनी उभारलेल्या आघाडीमुळे अनेक ठिकाणी भाजपाचे उमेदवार पडले. अशा निर्णायकी परिस्थितीत दिल्लीवरून गोव्याला नेतृत्व दिलं जाईल हे अमित शाहांचं विधान काही गोवेकरांच्या गळी उतरलं नाही. त्यामुळे गोव्यावरची भाजपाची पकड बघता बघता सुटत गेली.

दुसऱ्या बाजूला गेल्या वेळेस भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवरून सत्ता गमावलेली काँग्रेस सोडून गोवेकरांकडे दुसरा पर्यायही उरला नाही. कोणत्याही प्रकारचं आक्रम कॅम्पेन न करताही गोव्यात काँग्रेसला फायदा झाला.

‘आप'ने एल्विस गोम्स यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करून वातावरण निर्मिती केली खरी, कैथलिक मतं आपल्याकडे खेचण्याचा एक चाणाक्ष प्रयत्न करून पाहीला, पण गोव्याने आपकडे ढुंकूनही पाहिलं नाही आणि त्यांचा एकही उमेदवार निवडून येऊ शकला नाही.

मतविभाजनाचा फटका

सुभाष वेलिंगकरांचं बंड भाजपच्या अंगलट आल्याचं चित्र आहे. कारण काँग्रेसच्या सर्वाधिक जागा निवडून आल्या असल्या तरी मतं मात्र भाजपला जास्त मिळाली आहेत. भाजपला 32.5 टक्के तर काँग्रेसला 28.4 टक्के मतं मिळाली आहेत. त्यामुळे गोवा सुरक्षा मंच आणि भाजपात जे मतविभाजन झालं, त्याचा फायदा थेट काँग्रेसला झाला.

सत्तास्थापनेचे पर्याय काय?

40 आमदारांच्या गोव्यात त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता सत्तेच्या किल्ल्या 7 अपक्ष आणि गोवा सुरक्षा मंचच्या 3 आमदारांकडे असतील. त्यांच्या मागे भाजप आणि काँग्रेस लागतील. घोडेबाजार तेजीत येईल. त्यातून भाजप हारूनही कदाचित सत्तेत येईल. पण गोव्याच्या निकालांचे परिणाम दिल्लीत पडणार यात शंका नाही.