Bihar New Government Challenges : बिहारमध्ये राजकीय भूकंप करत मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांनी राजीनामा दिला. भाजपला धक्का देत नितीश कुमारांनी एनडीएमधून (NDA) बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता राष्ट्रीय जनता दलाशी घरोबा करत त्यांनी सत्ता स्थापन केली आहे. बुधुवारी नितीश कुमार यांनी आठव्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तर त्यांच्यासोबत तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. बिहारमध्ये पुन्हा एकदा महागठबंधनचे सरकार आले आहे. मात्र, या सरकारसमो पाच मोठी आव्हानं असणार आहेत. महागठबंधन सरकार ही आव्हानं पार करणार का हे पाहणं देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.
     
बिहारच्या नवीन महागठबंधन सरकारमध्ये नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांना पाच मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. याचे कारण राष्ट्रीय जनता दलाने निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात बिहारच्या जनतेला अनेक आश्वासने दिली होती. ती आश्वासने पूर्ण करण्याचे मोठेआव्हान या सरकारपुढे आता असणार आहे. बिहारमधील सर्वात मोठी समस्या ही रोजगार आणि स्थलांतराची आहे. याशिवाय महागाई, आरोग्य, शिक्षण यासह अनेक मूलभूत समस्या आहेत. 


रोजगाराचे सर्वात मोठं आव्हान


या महागठबंधन सरकारपुढे सर्वात मोठं आव्हान हे रोजगाराचे असणार आहे. बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी विरोधी पक्षात असताना सत्तेत आल्यास 10 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते. नितीश कुमार यांना तेजस्वी यादव यांच्या या आश्वासनाचा राग यायचा. तेजस्वी यादवांच्या आश्वासनावर ते टोमणे देखील मारायचे. मात्र, हे दोघेही आता सत्तेत आले आहेत. त्यामुळं तरुणांना रोजगार देण्याचं आव्हान या सरकारपुढे असणार आहे.


बेरोजगारी भत्त्याचे आव्हान


बिहारमधील तरुणांना बेरोजगारी भत्ता देणे हे दुसरे मोठे आव्हान या महागठबंधनच्या सरकारपुढे असणार आहे. राष्ट्रीय जनता दलाच्या जाहीरनाम्यात बेरोजगार तरुणांना दरमहा 1 हजार 500 रुपये बेरोजगार भत्ता देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आता तेजस्वी यादव आणिनितीश कुमार हे आश्वासन पुर्ण करणार का हे पाहणं देखील महत्वाचं ठरणार आहे.


सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचे आव्हान


नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांच्यासमोर तिसरे मोठे आव्हान असेल ते बिहारमधील तरुणांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे. तेजस्वी यादव यांच्या अनेक आश्वासनांपैकी हे एक आश्वासन आहे. आपल्या सरकारमध्ये बिहारमधील तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये 85 टक्के आरक्षण दिले जाईल, असे तेजस्वी यादव यांनी सांगितले होते. इतकेच नाही तर तेजस्वी यांच्या सांगितल्यानुसार कंत्राटी पद्धती संपवून कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे आव्हानही सरकारपुढे असणार आहे. त्यामुळं आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये बिहारमधील तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये 85 टक्के आरक्षण मिळणार का हे पाहणं देखील महत्त्वाचे असणार आहे.


शेतकरी कर्जमाफीचे आव्हान


महागठबंधन सरकारपुढे चौथे महत्त्वाचे आव्हान शेतकऱ्यांशी संबंधीत आहे. आपले सरकार आल्यास शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाईल, असे तेजस्वी यादव सांगत होते. जवळपास प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक पक्ष आपल्या निवडणूक आश्वासनांमध्ये शेतकरी कर्जमाफीचा समावेश करतो, परंतू ते आश्वासन पूर्ण होताना दिसत नाही. तेजस्वी यादव हे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करणार का? आणि बिहारमधील शेतकऱ्यांना दिलासा देणार का? हे देखील बघावं लागेल. 


विभागांमधील खाजगीकरण संपवण्याचे आव्हान


या सरकारपुढे पाचवे मोठे आव्हान म्हणजे विभागांच्या खासगीकरणाशी संबंधित आहे.तेजस्वी यादव यांनी सरकार आल्यावर सर्व विभागांचे खासगीकरण संपवू, असे आश्वासन दिले होते. सर्व विभागांचे खासगीकरण संपवण्याचे मोठे आव्हान या सरकारपुढे असणार आहे.



नितीश कुमार यांची यापूर्वीची भूमिका 


नितीश कुमार यांनी आरजेडीच्या जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने निराधार असल्याचे सांगितले होते.  ते तेजस्वी यादव यांच्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होते. मागच्या वेळी जेव्हा नितीश कुमार यांनी आरजेडीसोबत निवडणूक लढवून सरकार स्थापन केले होते, तेव्हा कार्यकाळ पूर्ण न करता त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. सरकारमध्ये आरजेडीचा अयोग्य हस्तक्षेप असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे निराश होऊन नितीश कुमार एनडीएमध्ये सामील झाले होते. मात्र, आता पुन्हा एकदा नितीशकुमार यांनी आरजेडी सोबत घरोबा केला आहे. त्यामुळं त्यांच्यासमोर मोठं आव्हान असणार आहे. 


महत्त्वाच्या बातम्या: