Union Cabinet Decision: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन मोठे निर्णय घेण्यात आलेत. या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळानं पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) वाढवण्यास मंजुरी दिलीय. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मार्च 2022 पर्यंत मोफत राशन मिळत राहणार आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) यांनी याबाबत माहिती दिलीय. याचबरोबर केंद्र सरकारच्या तीनही कृषी कायदे मागे घेण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळालीय.
कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारनं पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतंर्गत देशातील 80 कोटींहून अधिक लोकांना पाच किलो गहू आणि तांदूळ देण्याचा निर्णय घेतला होता. ही योजना पुढील चार महिने वाढवण्याचा निर्यण केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालाय. "केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गरिबांना मोफत रेशन देण्यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय". केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांवर ही माहिती दिली.
कोरोना महामारीच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळं देशात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता. दरम्यान, या काळात गरिबांना दिलासा देण्यासाठी तीन महिन्यांसाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा पाच किलो धान्य मोफत देण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर या योजनेत वेळेनुसार मुदतवाढ करण्यात आली. यातच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना वाढवण्यास मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आलीय.
दरम्यान, अनुराग ठाकूर यांनी तीन कृषी कायद्यावरही भाष्य केलंय. "केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची औपचारिकताही पूर्ण केलीय. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात हे तिन्ही कायदे मागे घेण्यास आमचे प्राधान्य असेल", असंही अनुराग ठाकूर यांनी म्हटलंय.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha
हे देखील वाचा-
- अदानींची अबांनींना धोबीपछाड! मुकेश अंबानींना मागे टाकत गौतम अदानी बनले आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती
- Farm Law Repealed : तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब; केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय
- Winter Session : मोजके अपवाद वगळून खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर भारतात बंदी? संसदेच्या आगामी अधिवेशनात 26 विधेयकं पटलावर