Ayushman Bharat Yojana : आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत जारी केलेल्या गोल्डन कार्डची विश्वासार्हता राखणे उत्तराखंड सरकारसाठी एक मोठे आव्हान बनत आहे. या योजनेअंतर्गत उपचार सुविधा सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये सुरू आहे, परंतु राज्य सरकारवरील वाढत्या आर्थिक दबावामुळे, अनेक रुग्णालये आता या योजनेअंतर्गत रुग्णांवर उपचार करण्यापासून माघार घेत आहेत.गेल्या एका वर्षात, आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत राज्य रुग्णालयांनी सुमारे 300 कोटी रुपयांचे उपचार दिले आहेत, तर सरकारला आतापर्यंत फक्त 120 कोटी रुपयेच देण्यात आले आहेत. उर्वरित 180 कोटी रुपयांच्या देयकामुळे रुग्णालयांवर आर्थिक भार वाढत आहे आणि जर ही देयके लवकर दिली गेली नाहीत तर ते या योजनेअंतर्गत रुग्णांवर उपचार करू शकणार नाहीत असे त्यांचे म्हणणे आहे.
वेळेवर पैसे न मिळाल्याने आर्थिक परिस्थिती बिकट
राज्यातील 128761 सेवा प्रदात्यांपैकी 91390 नोंदणीकृत रुग्णालये, फार्मसी आणि प्रयोगशाळांनी सेवा दिली आहे परंतु देयकांमध्ये विलंब झाल्यामुळे त्यांच्यामध्ये असंतोष आहे. उपचारांवर खर्च होणारे पैसे वेळेवर दिले जात नसल्याचे रुग्णालयांचे म्हणणे आहे. याचा रुग्णालयांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होत आहे.
योजनेवरील संकटाचा सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम
आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड योजनेअंतर्गत, लाखो गरीब कुटुंबांना आरोग्य सेवा मोफत पुरवल्या जात आहेत. पण आता हीच योजना अस्तित्वाच्या बाबतीत धोक्यात आल्याचे दिसून येते. रुग्णालयांच्या असहमतीमुळे कार्डधारकांना वेळेवर उपचार मिळू शकत नाहीत, त्यामुळे सरकारची प्रतिमाही खराब होत आहे. या परिस्थिती लक्षात घेता, राज्य सरकारने उपाय शोधण्यासाठी पावले उचलली आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित मुख्य एजन्सी असलेल्या राज्य आरोग्य प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना देयक प्रक्रिया जलद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांची बैठक झाली आहे आणि या प्रकरणात वेळेवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्राकडून राज्य सरकारला मिळणाऱ्या बजेटमध्ये घट
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्राकडून राज्य सरकारला मिळणाऱ्या बजेटमध्येही घट झाली आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 510 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, परंतु त्या प्रमाणात पुरेसे अनुदान मिळत नाही. यामुळेच राज्य सरकार अर्थसंकल्पीय संकटाचा सामना करत आहे.
राज्याच्या आरोग्य प्रधान सचिवांनी दिले निवेदन
राज्याचे आरोग्य प्रधान सचिव दिलीप जवळकर म्हणाले की, आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. रुग्णालयांचे थकबाकीचे पैसे लवकरच दिले जातील असे ते म्हणतात. आरोग्य सेवा विस्कळीत होऊ नयेत यासाठी उच्च पातळीवर सतत आढावा घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड योजना ही एक क्रांतिकारी पुढाकार आहे ज्याने लाखो गरीब कुटुंबांना आरोग्य सुविधा पुरवल्या आहेत, परंतु देयकांमध्ये होणारा विलंब आणि रुग्णालयांचा रोष यामुळे त्याच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. जर सरकारने वेळीच उपाय शोधला नाही, तर ही योजना आपली चमक गमावू शकते आणि गरीब रुग्णांना सर्वात मोठे नुकसान सहन करावे लागू शकते.
इतर महत्वाच्या बातम्या