संघ, सरकारसह हिंदूत्ववादी संघटनांचा 'अयोध्या' प्लॅन रेडी

अयोध्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट काही दिवसांतच निर्णय देण्याची शक्यता आहे. याअगोदरच संघ, सरकार आणि इतर हिंदूत्ववादी संघटनांनी रणनीती आखली आहे. नेते आणि कार्यकर्त्यांना वादग्रस्त विधांनापासून दूर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

लखनौ : अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन वादावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय केव्हाही येऊ शकतो. परिणामी उत्तर प्रदेशमध्ये तणावपूर्ण शांतता आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पहिल्यापासूनच भव्य राम मंदिर निर्माणाचा अजेंडा राहिला आहे. भाजपनेही प्रत्येक निवडणूक घोषणापत्रात राम मंदिर निर्माणाचा उल्लेख केला आहे. याच भाजपची सत्ता केंद्रासह अनेक राज्यात आहे. निर्णय कोणताही येणार असला तरी संघ, सरकार आणि भाजपने या पार्श्वभूमीवर जोरदार तयारी केली आहे. म्हणजे जर उद्या राम मंदिराच्या बाजूने निर्णय लागला तरी देशात शांतता प्रस्थापित राहील.

अयोध्येतील राम मंदिरावरील निर्णयानंतर संघ आणि भाजप काशी आणि मथुरा या ठिकाणांवर लक्ष्य केंद्रित करेल, यावरुन समाजातील एका मोठ्या गटात चिंतेचे वातावरण आहे. त्यांना चिंता आहे, की हिंदूत्ववादी संघटना एका मंदिरानंतर दुसऱ्या मंदिराचा वाद सुरु करतील. मुस्लीम समाजात अनेकदा यावरुन शंका उपस्थित केली आहे. त्यामुळेच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्यासह अनेक मोठे पदाधिकारी मुस्लीम समाजातील नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. त्यांना सांगितले जात आहे, की असे काही होणार नाही.

संघाच्या 4 मोठ्या नेत्यांनी म्हटले आहे, की कोर्टाचा जो निर्णय येईल त्याचा आम्ही सन्मान करु. आम्हाला विश्वास आहे निर्णय आमच्याच बाजून लागेल. मात्र, यानंतर आमचा कोणताही कार्यकर्ता काशी किंवा मथुरेवर बोलणार नाही. वाराणसीच्या विश्वनाथ मंदिरजवळ ज्ञानव्यापी मशिद आहे, त्याचप्रमाणे मथुरेत कृष्ण जन्म भूमीजवळ देखील एक मशिद आहे. हिंदूत्ववादी संघटना या मशिदींवरही दावा करत आले आहेत. राम मंदिर आंदोलनावेळी "ये तो पहली झांकी है, काशी, मथुरा बाक़ी है, अशा प्रकारच्या घोषणा दिल्या आहेत. मात्र, काशी आणि मथुरेवर कोणतीही चर्चा केली जाणार नसल्याचे संघाकडून सांगण्यात आले आहे.

संघाच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपने राम मंदिर निर्णयावर आपला गृहपाठ पूर्ण केला आहे. सरकारने आपली लक्ष्मणरेषाही आखून घेतली आहे. संघाच्या संबंधित संघटना विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यांना कामाला लावले आहे. काय करावे? काय करु नये या संदर्भात कार्यकर्त्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर सर्वांना शांत राहायला सांगितले आहे. माध्यमांना कोणीही प्रतिक्रिया देऊ नये. सर्व प्रवक्त्यांनाही राम मंदिर निर्णयावर शांत राहण्याचे सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात दिल्लीत सर्व राष्ट्रीय प्रवक्त्यांची बैठक घेण्यात आली. लखनौ, पटना, भोपाळसह देशात अनेक शहरात अशा बैठकी घेण्यात आल्या.

राम मंदिर वादावर कोर्टाच्या निर्णयानंतर सर्वात अगोदर सरसंघचालक मोहन भागवत प्रतिक्रिया देण्याची शक्यता आहे. असे सांगितले जाते की यासंदर्भात ते दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतील. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपली प्रतिक्रिया देतील. संघाने भाजप आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या वाचाळवीरांना मर्यादेत राहण्यास सांगितले आहे.

संबंधित बातम्या :

अयोध्या वाद : सुप्रीम कोर्टाचा कोणताही निर्णय आम्हाला मान्य - अशरफ मदनी