नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमिनीच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात दररोज तारीख पे तारीख होताना दिसत आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी दररोज सुनावणीला कधीपासून करता येईल, हे 2 ऑगस्टला जाहीर होणार आहे. राम मंदिर वादावर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थांची समिती नेमली आहे. या समितीने आपला अहवाल 31 जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.


सध्याच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरच अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. सध्या न्यायालयाने सुनावणीसाठी अंतिम मुदत ठरवलेली नाही. दोन ऑगस्ट रोजी सुनावणीची संपूर्ण रुपरेषा जाहीर करण्यात येईल. न्यायालयाने मध्यस्थ समितीला 31 जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे. सर्व पक्षांना न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करावं लागेल.

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टीस एस ए बोबडे, जस्टीस डी वाय चंद्रचूड, जस्टीस अशोक भूषण आणि जस्टीस एस ए नाझीर यांचा समावेश आहे.

काही पक्षकारांनी चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्याचा पर्याय मान्य केला नव्हता. जर मध्यस्थीची प्रक्रिया झाली नाही तर 25 जुलैपासून नियमित सुनावणी सुरु होईल, असं गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. अयोध्येतील जमिनीबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत असून यावर्षी मार्च महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थी करुन मार्ग काढण्याच्या उद्देशाने त्रिसदस्यीय समितीचं गठन केलं होतं. यामध्ये 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग'चे श्री श्री रवीशंकर, मध्यस्थ श्रीराम पांचू यांचा समावेश आहे.