Ram Mohan Naidu on Air Fare नवी दिल्ली : केंद्रीय नागरी उड्डयण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी लोकसभेत बोलताना पूर्ण वर्षभरासाठी विमान प्रवासाच्या तिकीट दरांवर मर्यादा घातली जाऊ शकत नसल्याचं म्हटलं. विमान प्रवासाच्या तिकीट दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डीजीसीएमध्ये एक टॅरिफ मॉनिटरिंग यूनिट स्थापन केल्याचं ते म्हणाले. विमान कंपन्या मंजूर टॅरिफ पत्रकानुसार तिकीट दर आकारतात की नाही याचं नियंत्रण त्या यूनिटकडून केलं जाईल. यामुळं पारदर्शकता वाढेल आणि उच्च प्रवास भाड्यासंदर्भातील तक्रारींवर लगेचच कारवाई करणं सोपं होईल, असं राम मोह नायडू यांननी म्हटलं.
Ram Mohan Naidu: पूर्ण वर्षासाठी तिकीट दर नियंत्रण अशक्य
केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू यांनी म्हटलं की, एखाद्या मार्गावर पूर्ण वर्षासाठी तिकीट दरावरील मर्यादा निश्चित करणं शक्य नाही. कारण मागणी पुरवठा यावर तिकिटाचा अंतिम दर निश्चित होत असतो. सरकारला आवश्यकता असल्यास यात लक्ष घालावं लागतं. मात्र, पूर्ण वर्षभरासाठी निश्चित तिकीट दर ठेवणं प्रॅक्टिकल नाही, असं राम मोहन नायडू म्हणाले.
राम मोहन नायडू म्हणाले की एअर फेअर रेग्यूलेशनमध्ये दोन गोष्टी सोबत चालल्या पाहिजेत त्या म्हणजे प्रवाशांची सुरक्षा आणि मार्केटचा विस्तार होय. 1994 मध्ये डिरेग्यूलेशननंत्र विमान कंपन्यांची संख्या वाढल्यानं स्पर्धा वाढली. याचा थेट फायदा प्रवाशांना मिळाला. सध्या सरकारकडे विशेष अटींवर विमान प्रवास तिकीट दरावर नियंत्रण ठेवण्याची शक्ती आहे. मात्र, हा मार्ग नाही, असं नायडूंनी म्हटलं.
प्रवासी क्षमता वाढल्यास मार्ग निघेल
केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू यांनी म्हटलं की जेव्हा मागणी वाढेल तेव्हा क्षमता वाढवली जावी त्यामुळं मार्ग निघेल. कुंभ मेळ्याच्या काळात जेव्हा प्रवाशांना मोठ्या संख्येनं प्रयागराजला जायचं होतं तेव्हा सरकारनं तिथं जाणाऱ्या फ्लाईटची संख्या वाढवली. यामुळं प्रवाशांना दिलासा मिळतो आणि मार्केट देखील संतुलित राहतं, असं नायडूंनी म्हटलं.
गेल्या आठवड्यात पायलट आणि विमानातील क्रू मेंबर्सच्या कमतरतेमुळं इंडिगोला 1000 हून अधिक फ्लाईट रद्द कराव्या लागल्या होत्या. त्यामुळं देशभर खळबळ उडाली होती. प्रवासी विमानतळावर अडकले होते. इंडिगोच्या फ्लाईट रद्द झाल्यानं इतर कंपन्यांच्या फ्लाईटचे तिकीट दर मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. मुंबई ते पुणे विमान प्रवासासाठी 61 हजार रुपयांचं तिकीट प्रवाशांना घ्यावं लागलं होतं. त्यानंतर केंद्र सरकारनं कमाल तिकीट मर्यादा लागू केली होती.