रोहतगी यांची जून 2014 मध्ये या पदावर नेमणूक करण्यात आली होती. त्यापूर्वी ते सुप्रीम कोर्टातील सर्वात व्यस्त आणि सर्वात प्रसिद्ध वकील आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे निकटवर्तीय म्हणूनही त्यांची ओळख आहे.
नुकताच त्यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने 2 जून रोजी रोहतगींसह इतर सात कायदेपंडितांचा कार्यकाळ वाढवला होता. पण आता त्यांनी या पदातून मुक्त करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
वास्तविक, नियमानुसार, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, आणि अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल यांचा कार्यकाल तीन वर्षांसाठी असतो. पण केंद्र सरकार हा कार्यकाळ दोन वर्षांपर्यंत वाढवू शकतो.
त्यांची महाधिवक्तापदी नियुक्ती करण्यापूर्वी अॅटॉर्नी जनरल पदावरही नेमणूक करण्यात आली होती. यावेळची त्यांची कारकीर्द समाधानकारक होती. उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर, त्यांचा युक्तीवाद परिणामकारक ठरला नव्हता. या खटल्यातील निकाल केंद्र सरकारच्या विरोधात गेला होता. तसेच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग NJAC प्रकरणातही केंद्र सरकारला मात खावी लागली होती.
पण नोटाबंदीच्या मुद्द्यावर रोहतगी यांनी केंद्र सरकारची चांगली भूमिका सुप्रीम कोर्टात मांडली. त्यांच्या युक्तीवादामुळेच या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप होऊ शकला नाही. विशेष म्हणजे, नुकत्यात तिहेरी तलाक प्रकरणातही त्यांनी केंद्र सरकारची भूमिका सुप्रीम कोर्टात मांडली.