आज झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्राने आपलं म्हणणं मांडलं. राज्यातील अनेक विद्यार्थी मराठी माध्यमाचे तसेच ग्रामीण भागातील आहेत, त्यामुळे यावर्षीपासून नीट लागू करणं त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरेल, अशी भूमिका राज्याने न्यायालयात मांडली. त्याचप्रमाणे
2018 पासून महाराष्ट्रात नीट लागू करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, राज्यात आज 4 लाख 9 हजार विद्यार्थ्यांनी एमएचटीसीटीची परीक्षा दिल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली आहे.
सॉलिसिटर जनरल यांनी कोर्टात काय सांगितलं?
- 28 एप्रिलला हा निर्णय झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची गैरसोय
- AIPMT च्या परीक्षेतून 15 टक्केच जागा भरतात. त्यामुळे विद्यार्थी राज्याच्या सीईटीच्या तुलनेत या परीक्षेची तयारी कमी करतात. असे विद्यार्थी 'नीट'ला बसले, मात्र त्यांची पूर्ण तयारी नव्हती, त्यांना 24 तारखेला पुन्हा संधी मिळावी.
- यंदा 'नीट'ची परीक्षा न घेता राज्य सीईटीलाच मंजुरी मिळावी, अशी राज्यांची मागणी
कोर्टाचं उत्तर :
- जरी राज्यांना आम्ही परवानगी दिली, तरी खासगी संस्थांना मात्र परवानगी देणार नाही, त्यांना राज्यांच्या परीक्षेतूनच जागा भराव्या लागतील
- पुढील सुनावणी उद्या, शुक्रवारी दुपारी दोन वाजता
- राज्यांना त्यांची प्रवेश परीक्षा घेऊ द्यायची की नाही याबाबत केंद्र सरकारची अधिकृत भूमिका सॉलिसिटर जनरल यांना उद्या मांडायची आहे.