Arvind Kejriwal Excise Case : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री (Arvind Kejriwal) यांच्याशी संबंधित दिल्ली आबकारी धोरण प्रकरणात महत्त्वाचे वळण आले आहे. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा (Justice Swarnkanta Sharma) यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीतून स्वतःला अलिप्त (Recuse) केलं आहे. त्यानंतर केजरीवाल यांनी 'सत्याचा विजय झाला, गांधीजींच्या सत्याग्रहाचा पुन्हा एकदा विजय झाला' अशी प्रतिक्रिया दिली.
या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना निर्दोषमुक्त केले होते. त्या निर्णयाविरोधात सीबीआयने (Central Bureau of Investigation) दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) अपील दाखल केलं होतं. या अपीलाची सुनावणी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुरू होती.
अरविंद केजरीवाल, स्वर्णकांता शर्मा, आबकारी धोरण प्रकरण, दिल्ली उच्च न्यायालय, सीबीआय अपील, न्यायालयीन अवमान
Swarnkanta Sharma Recusal : न्यायमूर्तींनी स्वतःला सुनावणीतून अलिप्त का केलं?
अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, अशी मागणी केली होती. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या मुलाचे नाव केंद्र सरकारच्या पॅनलवरील वकिलांमध्ये असल्याचा दावा केजरीवाल यांनी केला होता. तसेच न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संस्थेच्या कार्यक्रमात सहभागी झाल्याचा आक्षेप आपने घेतला होता.
मात्र, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्पष्ट केलं की केवळ या आक्षेपांमुळे नव्हे, तर न्यायालयीन अवमानाची कारवाई सुरू केल्यामुळे मुख्य प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात येत आहे.
Arvind Kejriwal Contempt Proceedings : आप नेत्यांविरोधात फौजदारी अवमानाची कारवाई
न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी अरविंद केजरीवाल, मनिष सिसोदिया (Manish Sisodia), संजय सिंह (Sanjay Singh), सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj), दुर्गेश पाठक, विनय मिश्रा आणि इतरांविरोधात फौजदारी अवमानाची कार्यवाही सुरू केली आहे. सोशल मीडियावर न्यायमूर्तींविषयी अपमानास्पद आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे पोस्ट केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
Justice Swarnkanta Sharma : 'प्रतिष्ठा मलिन करण्याचा प्रयत्न'
न्यायमूर्ती शर्मा यांनी निरीक्षण नोंदवताना सांगितलं की, कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याऐवजी त्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवण्यासाठी सोशल मीडियावर नियोजित मोहीम राबवण्यात आली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली न्यायालयाच्या अधिकाराला कमी लेखण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
CBI Appeal : आता दुसऱ्या न्यायाधीशांसमोर सुनावणी
या घडामोडीनंतर सीबीआयचे अपील आता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या न्यायाधीशांसमोर सुनावणीसाठी जाईल. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे केजरीवाल यांची एक मागणी मान्य झाल्याचे मांले जात असलं तरी त्यांच्याविरोधातील न्यायालयीन अवमान प्रकरण कायम राहणार आहे.
ही बातमी वाचा: