Right To Privacy : भारतीय लष्करातील कर्नल आणि लेफ्टनंट दर्जाच्या चार अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याच लष्करी अधिकाऱ्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप या लष्करी अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला आहे. हेरगिरी प्रकरणात तपासाच्या नावाखाली प्रथम त्यांचे मोबाईल बळजबरीने जप्त करण्यात आले होते. त्यानंतर यामधील तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले, असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या चार लष्करी अधिकाऱ्यांवर 'पटियाला पेग' नावाच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपचा भाग असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या गटात पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेने घुसखोरी केल्याचा लष्कराला संशय आहे. दरम्यान, हेरगिरी प्रकरणाबाबत लष्कराने तपासही केला. त्यामध्ये या चार अधिकार्‍यांचा कोणताही संबंध असल्याचे सापडले नाही. असे असतानाही लष्कराच्या सायबर सुरक्षा धोरणाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी लष्कराने यातील 3 लष्करी अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. हेरगिरीचा संबंध आढळला नसतानाही लष्कराच्या सायबर सुरक्षा धोरणाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 8 मे रोजी तिघांना निलंबित करण्यात आल्याचे या याचिकमध्ये म्हटलं आहे.
मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा युक्तिवाद
दरम्यान, या चार लष्करी अधिकाऱ्यांनी आपल्यावरील या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. या अधिकार्‍यांनी त्यांच्या याचिकेत विचारले आहे की, नियमांचे पालन न करता जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार काढून घेतला जाऊ शकतो का? गोपनीयतेचा अधिकार त्यांना उपलब्ध नाही का? असे सवाल या याचिकेत करण्यात आले आहेत. तसेच या अधिकार्‍यांनी त्यांच्यावरील लष्करानं केलेली कारवाई योग्य मानली नाही. अशा कारवाईमुळं त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. एवढेच नाही तर लष्कराच्या कारवाईमुळे त्याच्या कारकिर्दीवरही वाईट परिणाम होणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
महत्वाच्या बातम्या: