Arvind Kejriwal : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात आणखी एक कारवाईची कुऱ्हाड कोसळली आहे. दिल्लीत भाजप सरकार स्थापन करण्यापूर्वीच निर्णय घेण्यात आला आहे. सीएम हाऊसची चौकशी करण्यात येणार आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाने (CVC) 13 फेब्रुवारीला हा आदेश जारी केला. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा (CPWD) अहवाल समोर आल्यानंतर CVC ने चौकशीचे आदेश दिले. 40,000 स्क्वेअर यार्ड (8 एकर) पेक्षा जास्त जागेतील बांधकामात अनेक नियम तोडण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. भाजपने दिल्लीतील 6, फ्लॅग रोड येथे बांधलेल्या सीएम हाऊसला शीशमहल म्हटले आहे. हे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान आहे, जिथे दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2015 ते 2024 पर्यंत राहत होते. अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री असताना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या नूतनीकरणासाठी 45 कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.

मालमत्ता चुकीच्या पद्धतीने मिसळल्या 

दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांच्याकडे केजरीवाल यांचा बंगला चार सरकारी मालमत्ता चुकीच्या पद्धतीने एकत्र करून बांधण्यात आल्याची तक्रार केली होती. ही प्रक्रिया रद्द करावी. आम्ही जेव्हा सरकार स्थापन करू तेव्हा आमचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री इथे नसतील.

भाजपने व्हिडीओ जारी केला होता 

9 डिसेंबर 2024 रोजी, भाजपने एक व्हिडिओ जारी केला, ज्यामध्ये दिल्लीच्या सीएम हाऊसचे आलिशान आतील भाग दाखवले होते. भाजपने केजरीवालांना टोला लगावला, 'ते म्हणायचे सरकारी घर घेणार नाही, पण त्यांनी राहण्यासाठी 7 स्टार रिसॉर्ट बनवले.' दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी केजरीवाल यांनी आपल्या बंगल्याच्या सजावटीवर 45 कोटी रुपये कोणत्या अधिकाराने खर्च केले हे दिल्लीतील जनतेला सांगावे, अशी मागणी केली आहे. हीच ती वेळ होती जेव्हा कोविडमुळे सार्वजनिक विकास कामे थांबली होती.

सीबीआयने तपास केला, 44.78 कोटींचा खर्च आढळला

'शीशमहल'चे प्रकरण मे 2023 मध्ये पहिल्यांदा समोर आले. जेव्हा दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी सीबीआय संचालक प्रवीण सूद यांना पत्र लिहून सीएम हाऊस नूतनीकरण प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. सीबीआयने सप्टेंबर 2023 मध्ये या प्रकरणी अहवाल दाखल केला. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी कोविड काळात मुख्यमंत्री निवासस्थानावर सुमारे 45 कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप आहे. हा पैसा सरकारी तिजोरीतून घेतला होता.

यापूर्वी, दिल्ली भाजपने सरकारी अहवालाचा हवाला देत दावा केला होता की दिल्लीच्या सीएम हाऊसच्या नूतनीकरणासाठी एकूण 44.78 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात यासाठी 43.70 कोटी रुपये देण्यात आले. यामध्ये केवळ इंटेरियर डिझाइन आणि डेकोरेशनवर 11.30 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यानंतर केजरीवाल यांच्या बंगल्यासाठी सप्टेंबर 2020 ते जून 2022 दरम्यान 6 हप्त्यांमध्ये पैसे देण्यात आले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ऑगस्ट 2024 मध्ये केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (CPWD) तीन अभियंत्यांना सीएम हाऊसवर फालतू खर्च केल्याबद्दल निलंबित केले होते. 

3 जानेवारी रोजी अरविंद केजरीवाल यांनी पीएम मोदींच्या शीश महल विधानावर प्रत्युत्तर देताना म्हटले होते, 'जो व्यक्ती स्वतःसाठी 2,700 कोटी रुपयांचे घर बनवतो, जो 8,400 कोटी रुपयांच्या विमानात प्रवास करतो, जो 10 लाख रुपयांचा सूट घालतो, त्यांना शीशमहलबद्दल बोलणे आवडत नाही. मी वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण करत नाही.

इतर महत्वाच्या बातम्या