एकत्र निवडणुका घेणं देशाच्या संघीय स्वरुपाविरोधात आहे हा आरोप आधारहीन आहे. एकत्र निवडणुका घेतल्यामुळे संघीय स्वरुप आणखी बळकट होईल, असं अमित शाह यांचं म्हणणं आहे. एकत्र निवडणुकांचा विरोधा हा राजकीय आहे, असं त्यांनी लॉ कमिशनला लिहिलेल्या आठ पानी पत्रामध्ये म्हटलं आहे.
एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी लॉ कमिशन सध्या विचार करत आहे. आपल्या अहवालाला अंतिम रुप देण्यापूर्वी यावर राजकीय पक्षांचं मतही जाणून घेतलं जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही एक देश, एक निवडणूक याचं समर्थन केलेलं आहे.
या मुद्द्यावर भाजपच्या शिष्टमंडळाने लॉ कमिशनची भेट घेतली. शिष्टमंडळामध्ये केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी, भूपेंद्र यादव आणि अनिल बलूनी यांचा सहभाग होता. भाजप लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या बाजूने आहे.
सततच्या निवडणूक प्रक्रियेचा विकासकामांवर परिणाम होतो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यात आवश्यक संशोधन करावं आणि 2024 पर्यंत सर्वांच्या सहमतीने हे संशोधन पारीत करण्यात यावं, असं भाजपचं म्हणणं आहे.