Amit Shah on PM CM Removal Bill: कोणताही मुख्यमंत्री, पंतप्रधान किंवा मंत्री तुरुंगातून सरकार चालवू शकतो का? विरोधकांना तुरुंगातून सरकार चालवण्याचा पर्याय हवा असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे. संविधान (130 वी दुरुस्ती) विधेयकाविरुद्ध विरोधकांचा निषेध चुकीचा असल्याचे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, 'कोणताही मुख्यमंत्री (मुख्यमंत्री), पंतप्रधान (पंतप्रधान) किंवा मंत्री तुरुंगातून सरकार चालवू शकतो का? त्यांना तुरुंगातून सरकार चालवण्याचा पर्याय हवा आहे.' एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत शाह यांनी जगदीप धनखड यांचा राजीनामा, त्यांची स्वतःची अटक आणि संसदेत विरोधकांचा निषेध यावर चर्चा केली. ते म्हणाले की, "जर देशाचे पंतप्रधान कधी तुरुंगात गेले तर पंतप्रधानांनी तुरुंगातून सरकार चालवणे योग्य आहे का? मुख्यमंत्र्यांनी तुरुंगातून सरकार चालवणे योग्य आहे का? ज्या पक्षाला बहुमत असेल, त्या पक्षातील दुसरा कोणीतरी येऊन सरकार चालवेल. जर तुम्हाला जामीन मिळाला तर तुम्ही पुन्हा पदभार स्वीकारू शकता." केंद्राने 20 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत संविधान (130 वी दुरुस्ती) विधेयक सादर केले. त्यात अशी तरतूद आहे की पंतप्रधान-मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्यांना 30 दिवस अटक किंवा ताब्यात घेतल्यास त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. अट अशी आहे की ज्या गुन्ह्यासाठी अटक किंवा अटक झाली आहे त्याला 5 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असावी. विरोधी पक्ष याचा विरोध करत आहे.
राहुल यांनी अध्यादेश का फाडला
अमित शाह म्हणाले की, "मनमोहन सिंग सरकारने लालू यादव यांना वाचवण्यासाठी अध्यादेश आणला. राहुल गांधींनी तो का फाडला, त्याचे औचित्य काय होते? जर त्या दिवशी नैतिकता होती, तर आज नैतिकता नाही का, कारण तुम्ही सलग तीन निवडणुका हरला आहात." प्रत्यक्षात, 2013 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणात गुन्हेगारांचा प्रवेश रोखण्याचा निर्णय दिला होता. यामध्ये 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झालेल्या राजकारण्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आणि त्यांना 6 वर्षांपेक्षा जास्त काळ निवडणूक लढवण्याची परवानगी नव्हती. मनमोहन सरकारने या निर्णयाविरुद्ध अध्यादेश आणला. या दरम्यान, राहुल यांनी रस्त्यावरच अध्यादेश फाडण्याबद्दल बोलले.
जगदीप धनखड यांच्या राजीनामा
"धनखड यांनी त्यांच्या कार्यकाळात संविधानानुसार चांगले काम केले. वैयक्तिक आरोग्याच्या समस्यांमुळे त्यांनी राजीनामा दिला आहे."
संसदेत सीआयएसएफची तैनाती
'सभापती आदेश देतात तेव्हाच मार्शल सभागृहात प्रवेश करतात. काही डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी संसदेत फवारणी केल्याच्या मोठ्या घटनेनंतर हा बदल झाला आहे. त्यांना (विरोधी पक्षांना) सबबींची आवश्यकता आहे. ते जनतेत गोंधळ निर्माण करू इच्छितात. तीन निवडणुका गमावल्यानंतरच्या या निराशेच्या पातळीमुळे त्यांचा विवेक उडाला आहे.'
रेड्डी उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार
'त्यांनी सलवा जुडूम नाकारला आणि आदिवासींचा स्वसंरक्षणाचा अधिकार रद्द केला. म्हणूनच या देशात नक्षलवाद दोन दशकांहून अधिक काळ टिकला. माझा असा विश्वास आहे की डाव्या विचारसरणीने (विरोधकांना सुदर्शन रेड्डी निवडण्यासाठी) निकष लावला असावा.' उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षाचे उमेदवार बी सुदर्शन रेड्डी एनडीएचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन यांच्याविरुद्ध उभे आहेत.
मी दुसऱ्याच दिवशी राजीनामा दिला
"माझ्यावर आरोप झाल्यानंतर सीबीआयने मला बोलावताच, मी दुसऱ्याच दिवशी राजीनामा दिला. मला नंतर अटक करण्यात आली. खटला नंतर ऐकवण्यात आला, निकालही आला, ज्यामध्ये असे म्हटले गेले की हा राजकीय सूडबुद्धीचा खटला आहे. मी पूर्णपणे निर्दोष आहे. मला आधी जामीन मिळाला होता, निकाल नंतर आला. हा राजकीय सूडबुद्धीचा खटला होता, माझा त्याच्याशी काहीही संबंध नव्हता." "मला संशयाच्या आधारे निर्दोष सोडण्यात आले नाही, माझा खटला रद्द करण्यात आला. मला या प्रकरणात 96व्या दिवशी जामीन मिळाला, पण मी मंत्री म्हणून शपथ घेतली नाही. माझ्यावरील सर्व आरोप रद्द होईपर्यंत मी कोणत्याही संवैधानिक पदासाठी शपथ घेतली नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या