Amazon : अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनी अ‍ॅमेझॉन (Amazon) आणि फ्युचर ग्रुपमध्ये (Future group) सुरू असलेला वाद पुन्हा एकदा दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) पोहोचला आहे. या प्रकरणात आता अ‍ॅमेझॉनने अंमलबजावणी संचालनालय विभागा विरोधात (ईडी) याचिका दाखल केली आहे. अ‍ॅमेझॉन कंपनीच्या या याचिकेमध्ये विदेशी गुंतवणूक कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ईडीच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
अ‍ॅमेझॉनने 816 पानांच्या याचिकेत आरोप केला आहे की, 2019 मध्ये फ्यूचर ग्रुपसोबतच्या $200 दशलक्ष करारावर विनाकारण त्रास दिला जात आहे. या संदर्भात ईडीने जारी केलेल्या समन्समध्ये मागितलेली माहिती फ्युचर ग्रुपच्या डीलपेक्षा वेगळी आहे. Amazon आणि भारताच्या प्रमुखांच्या अनेक कार्यकारी अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यात आले आहेत.
या संबंधित प्रकरणामध्ये ईडीला कोणत्या प्रकारच्या तपासाचा अधिकार आहे हे स्पष्ट करावे, अशी विनंती अ‍ॅमेझॉनने न्यायालयाकडे केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
फ्युचर रिटेल ग्रुपच्या (Future Retail Limited) स्वतंत्र संचालकांनी नुकतीच CCI कडे याचिका दाखल केली होती. त्यात म्हटले होते की, CCI ने 2019 मध्ये फ्युचर कूपनमधील गुंतवणुकीसाठी अ‍ॅमेझॉनला दिलेली मान्यता रद्द करावी. CCIकडून परवानगी घेताना अ‍ॅमेझॉन कंपनीने चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. फ्युचर ग्रुपने रिलायन्स इंडस्ट्रीजला आपला रिटेल, वेअरहाऊसिंग आणि लॉजिस्टिक व्यवसाय सुमारे 24 हजार कोटी रुपयांना विकण्याचा करार केला होता. त्यावेळी म्हणजेच गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अ‍ॅमेझॉन कंपनीने फ्यूचर रिटेलची प्रमोटर कंपनी फ्यूचर कूपन प्रायव्हेटमध्ये 49 टक्के भागभांडवल विकत घेतल्याचे सांगून करारामध्ये आक्षेप घेतला होता. अशा परिस्थितीत रिलायन्ससोबत (Reliance) करार करण्यापूर्वी फ्युचर ग्रुपने अ‍ॅमेझॉनची परवानगी घ्यायला हवी होती. अ‍ॅमेझॉन कंपनीला प्रथम नकार देण्याचा अधिकार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :
मोठा झटका! CCIकडून मोठी डील रद्द; 202 कोटींचा दंड ठोठावला
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha