कुणाच्या परवानगीने झाडं तोडलीत? शिवाय झाडं तोडताना सरकारी कर्मचारी आणि पोलिस कसे उपस्थित होते? असे प्रश्नही हायकोर्टाने रामदेव बाबांना विचारले.
उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश सरकारने गेल्या वर्षी रामदेव बाबांना पतंजली कंपनीच्या फूड अँड हर्बल पार्कसाठी जमीन दिली होती. नोएडाच्या कादलपूर आणि शिलका गावांजवळ ही साडेचार हजार एकर जमीन आहे. उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी गेल्या वर्षी एक डिसेंबर रोजी स्वत: या ठिकाणी भूमीपजन केले होते.
नोए़डातील 9 शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल करत आरोप केला होता की, परवानगीविना सहा हजार झाडं तोडली गेली.
उत्तर प्रदेश सरकार आणि यमुना एक्स्प्रेस वे ऑथोरिटीने आपापलं उत्तर हायकोर्टात दाखल करुन त्यांनी झाडं तोडण्यास परवानगी दिली नसल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, या खटल्याची पुढील सुनावणी 14 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. न्या. तरुण अग्रवाल आणि न्या. अजय भनोट यांच्या खडंपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.