नवी दिल्ली : दिल्लीच्या विविध सीमांवरील शेतकर्‍यांचे आंदोलन बुधवारी 42 व्या दिवशीही सुरूच आहे. दरम्यान, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी म्हटलं की, भारत सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करतो. जे शेतकरी या कायद्यांचे समर्थन करत आहेत आणि जे विरोध करत आहेत, आम्ही दोघांना भेटत आहोत. कृषी कायद्याला पाठिंबा देणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्याही मोठी आहे. आम्ही शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवण्यास गुंतलो आहोत. त्यामुळे आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी येत असलेल्या शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करतील आणि तोडगा काढतील, असं नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं.
गुरुवारी शेतकरी संघटना ट्रॅक्टर मोर्चा काढत असताना कृषीमंत्र्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. त्याआधी आज 6 जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर मोर्चा काढला जाणार होता, मात्र खराब हवामानाचा अंदाज असल्याने उद्या करण्यात येणार आले. 7 जानेवारीला ट्रॅक्टर सिंहु, टिकरी, गाझीपूर आणि शाहजहांपूर (हरियाणा-राजस्थान सीमा) मधील सर्व आंदोलन ठिकाणी कुंडली-मानेसर-पलवलच्या (केएमपी) दिशेने मोर्चा काढतील.
येत्या काही दिवसांत तिन्ही कृषी कायद्यांविरूद्ध आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असं शेतकरी संघटना म्हटतं आहेत. शेतकरी नेते जोगिंदर नैन यांनी 26 जानेवारीला दिल्लीसाठी प्रस्तावित केलेल्या आणखी एका ट्रॅक्टर मोर्चाविषयी सांगितले की, “आम्ही हरियाणामधील प्रत्येक खेड्यातून 10 ट्रॅक्टर ट्रॉली पाठवू. आम्ही लोकांना विनंती करतो की प्रत्येक घरातून किमान एक माणूस आणि एका गावातून एकूण 11 महिलांनी येथे उपस्थित राहावे.
येत्या 8 जानेवारी रोजी सरकार व शेतकरी यांच्यात आठवी बैठक
8 जानेवारी रोजी शेतकरी व सरकार यांच्यात आठवी फेरी बैठक होईल. सातव्या फेरीतील बैठकीत कोणताही निकाल लागला नाही. हे तीनही कृषी कायदे रद्द करावे या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. त्याचबरोबर सरकारने कायदा रद्द करण्याचा व्यतिरिक्त पर्याय देण्यास सांगितले आहे. कायदा परत येईपर्यंत आम्ही घरी परतणार नाही, असं सातव्या फेरीतील बैठक संपल्यानंतर भारतीय शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हणाले होते. आता 8 जानेवारीच्या बैठकीत तोडगा निघणार की आंदोलन अधिक तीव्र होणार हे स्पष्ट होईल.