पाटना: सैन्य दलातील भरतीसाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अग्निपथ  (Agnipath Scheme) योजनेविरोधात देशभरात अनेक ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. बिहारमध्ये या आंदोलनाला आता हिंसक स्वरुप प्राप्त झालं असून लखीसरायमध्ये एका रेल्वेला आंदोलकांनी आग लावली. या आगीत रेल्वेचे 12 डबे जळून खाक झाले असून त्यामध्ये एका प्रवाशाचा मृत्यू झाला आहे. 


रेल्वेमंत्र्यांचे शांतता राखण्याचं आवाहन
अग्निपथ योजनेच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांकडून रेल्वे गाड्यांना आग लावण्याच्या घटना घडत आहेत. यावर आता रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आंदोलकांना शांतता राखण्याचं तसेच रेल्वेंना आग न लावण्याचं आवाहन केलं आहे. या आंदोलनामुळे उत्तर भारतातील जवळपास 200 गाड्या रद्द करण्याची घोषणा रेल्वे खात्याकडून करण्यात आली आहे.


अग्निपथ योजना ही आताच जाहीर झाली आहे. यामध्ये आक्षेप घेण्यासारखे काहीच नसून विरोधकांकडे मुद्दे नसल्याने या अग्निपथ योजनेवर वाद निर्माण केला जात असल्याचे केंद्रीय मंत्री जनरल (निवृत्त) व्ही. के. सिंग यांनी म्हटले आहे. मागील तीन दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या 'अग्निपथ' या सैन्य भरतीच्या योजनेच्या विरोधात हरयाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांमध्ये आंदोलन पेटले आहे. त्याशिवाय, भारतीय सैन्यात सेवा बजावलेल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांनी या योजनेवर आक्षेप घेतला आहे. 


कशी आहे योजना?
नव्या योजनेनुसार ही सैन्य भरती चार वर्षांसाठी असणार आहे. चार वर्षांनंतर सैनिकांच्या सेवांचा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर काही सैनिकांची सेवा वाढवली जाऊ शकते. तर बाकीचे सैनिक निवृत्त होतील. या चार वर्षांच्या नोकरीमध्ये सहा आणि नऊ महिन्यांचे प्रशिक्षण देखील असणार आहे. चार वर्षांच्या निवृत्तीनंतर या सैनिकांना पेन्शन मिळणार नाही. परंतु, एकरकमी रक्कम दिली जाईल, अशी माहिती आहे. 


आक्षेप काय?
केंद्र सरकारने 21 ते 24 वयोगटातील युवकांसाठी अग्निपथ योजना सुरू केली असून त्या माध्यमातून त्यांना चार वर्षांसाठी लष्करामध्ये सेवा देता येणार आहे. पण या योजनेवर अनेक प्रश्नचिन्हं उपस्थित करण्यात येत आहेत. 


चार वर्ष सेवा बजावल्यानंतर 25 टक्के अग्निवीरांना लष्करात कायम स्वरुपी नोकरी देण्यात येणार आहे. मात्र, दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण झालेल्या अग्नीवीर झालेल्या 75 टक्के युवकांकडे कोणता पर्याय असणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. चार वर्षाच्या सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून या युवकांना जवळपास 12 लाख रुपयांचा सेवा निधी देणार आहे. मात्र, या युवकांना पर्यायी रोजगार देण्यासाठी कोणती योजना सरकारकडे आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.