PM Modi Agneepath : भारतीय सैन्यात भरतीसाठी लागू करण्यात आलेल्या अग्निपथ योजनेच्या मुद्यावर युवकांकडून मागील काही दिवसांपासून सातत्याने आंदोलन सुरू आहे. काही ठिकाणाी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असून जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत. या मुद्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांकडून दावे-प्रतिदावे केले जात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून अग्निपथ योजनेच्या मुद्यावरून अप्रत्यक्षपणे भाष्य करण्यात आले आहे. भारताच्या दुर्देवाने चांगल्या उद्देश्यासाठी केलेल्या काही गोष्टी राजकारणात अडकत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले.
दिल्ली-एनसीआरमधील केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या विकास कामाच्या अनुषंगाने त्यांनी भाषण केले.प्रगती मैदान इंटिग्रेटेड ट्रान्झिट कॉरिडॉरच्या मुख्य बोगद्याचे आणि पाच अंडरपासचे उद्घाटन करताना पंतप्रधानांनी हे भाष्य केले. आपल्या भाषणात त्यांनी अग्निपथ योजनेवर थेट भाष्य केले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की, चांगल्या हेतूने राबवण्यात येणाऱ्या अनेक गोष्टी ह्या राजकारणात अडकल्या जात आहेत. प्रसार माध्यमेदेखील टीआरपीसाठी या गोष्टींत अडकत आहेत, असे त्यांनी म्हटले. सेंट्रल विस्टा आणि संसदेच्या नव्या इमारतीचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी म्हटले. देशाच्या राजधानीबाबत येत्या काही काळात चांगली चर्चा होणार असून प्रत्येक नागरिकाला याचा अभिमान वाटेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
केंद्र सरकारने मंगळवारी अग्निपथ योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेनुसार, 17 ते 21 वर्ष या वयोगटातील तरुणांना सैन्यात दाखल करुन घेतले जाणार आहे. मात्र, ही नियुक्ती फक्त चार वर्षांसाठी असणार आहे. चार वर्षानंतर निवृत्त होणाऱ्या अग्निवीरांना एकत्रितपणे जवळपास 12 लाखांचा निधी दिला जाणार आहे. त्याव्यक्तिरिक्त पेन्शन अथवा इतर लाभ दिले जाणार नाहीत. अग्निपथ योजनेवर टीका करण्यात येत असून काही माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी याला विरोध दर्शवला आहे.
अग्निवीरांना संरक्षण मंत्रालयाच्या नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण
शनिवारी झालेल्या बैठकीत अग्निवीरांना संरक्षण मंत्रालयाच्या नागरी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोस्ट गार्ड आणि डिफेन्स पीएसयूमध्येही 10 टक्के कोटा दिला जाईल. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आवश्यक पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांसाठी संरक्षण मंत्रालयातील नोकऱ्यांच्या 10 टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. भारतीय तटरक्षक आणि संरक्षण नागरी पदे आणि सर्व 16 संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये 10 टक्के आरक्षण लागू केले जाईल, असेही संरक्षण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.