नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी तातडीने दिल्ली गाठली. दिल्लीत ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यासोबत रात्री नऊ ते दहा अशी जवळपास तासभर खलबतं केली. यावेळी राज्य सरकारचे सुप्रीम कोर्टातले वकील राहुल चिटणीस आणि इतर जवळपास पाच ते सहा वकिलांची फौजही सिंघवी यांच्या 'अनीतायन' या निवासस्थानी हजर होती. हायकोर्टाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टात याबाबत काय पाऊल उचलता येईल यावर या बैठकीत मंथन झालं आहे. बैठकीनंतर कुठलीही प्रतिक्रिया न देता अनिल देशमुख हे तिथून निघाले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात त्यांचं पुढचं पाऊल आता काय असणार याची उत्सुकता आहे.



अनिल देशामुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर तात्काळ अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. अनिल देशमुख यांनी ट्वीट करत म्हटलं की, "उच्च न्यायालयाकडे अॅड. जयश्री पाटील यांच्याद्वारे दाखल याचिकेमध्ये आज पारित केलेल्या आदेशान्वये त्यांच्या तक्रार अर्जावर सीबीआय मार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश पारित केले आहेत. त्यामुळे मी गृहमंत्री पदावर राहणे मला नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नाही. म्हणून मी स्वत:हून पदापासून दूर होत आहे."


 






गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अनिल देशमुख नागपूरला रवाना होतील असं बोललं जात होतं. मात्र ते थेट दिल्लीला रवाना झाले. सुरुवातीला त्यांच्या या दिल्ली दौऱ्यासंदर्भात अतिशय गुप्तता त्यांच्या कार्यालयकडून बाळगण्यात आली होती. राजीनामा दिल्यानंतर अनिल देशमुख अद्याप मुख्ममंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही भेटलेले नाहीत, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली होती.


 


नैतिकदृष्ट्या पदावर राहणे योग्य नाही म्हणून स्वत:हून राजीनामा दिला : अनिल देशमुख



दिलीप वळसे पाटील नवे गृहमंत्री
अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे विश्वासू दिलीप वळसे पाटील हे राज्याचे गृहमंत्री झाले आहेत. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा स्वीकृत करावा असे विनंती पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना दिले आहे. गृह विभागाचा कार्यभार दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे देण्यात यावा असेही या पत्रात म्हटले आहे. दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे सध्या असलेला कामगार विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार हसन मुश्रीफ व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देण्याबाबत देखील पत्रात विनंती करण्यात आली आहे.