TMC Crisis: आमदारांच्या पाठोपाठ तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनीही ममता बॅनर्जी यांना सोडून दिले आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, 28 पैकी 20 लोकसभा खासदारांनी एनडीए सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासदार आणि माजी टीएमसी नेत्या काकोली घोष दस्तीदार यांनी सोमवारी हाच दावा केला. त्यांनी सांगितले की, या 20 खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना एनडीएला पाठिंबा कळवला आहे. लवकरच अध्यक्षांना पत्र पाठवले जाईल. यापैकी 11 खासदारांनी सोमवारी दुपारी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव यांच्या निवासस्थानी बैठक घेतली. बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनीही त्यांची भेट घेतली.
या बैठकीला लोकसभा खासदार काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहेर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित माल, कालीपदा सोरेन, जगदीश बसुनिया आणि प्रसून बॅनर्जी उपस्थित होते.सध्या टीएमसीचे लोकसभेत 28 आणि राज्यसभेत 13 खासदार आहेत. यापूर्वी, 3 जून रोजी बंगालच्या 80 आमदारांपैकी 58 आमदारांनी एक वेगळा गट स्थापन केला होता. या गटाने ऋतब्रता यांना आपला नेता म्हणून नियुक्त केले. रात्री उशिरा टीएमसी खासदारांची एक बैठकही झाली, ज्यात फोटो काढण्यावरून वाद निर्माण झाला. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, रविवारी रात्री उशिरा दिल्लीत एका अज्ञात ठिकाणी 20 टीएमसी खासदारांनी एक अनौपचारिक बैठक घेतली. खासदारांनी सध्याच्या नेतृत्व व्यवस्थेवर असमाधान व्यक्त केले.
या बैठकीचा एक फोटो सोशल मीडियावर समोर आला. त्यात अनेक टीएमसी खासदार एका टेबलाभोवती बसलेले दिसत आहेत. एका खासदाराने फोटो काढल्यावरून वाद निर्माण झाला. या फोटोमध्ये सुखेंदू शेखर राय हेदेखील बसलेले दिसत आहेत.
प्रश्न: टीएमसी खासदारांना पक्षांतरबंदी कायदा लागू होईल का?
उत्तर: टीएमसीचे लोकसभेत एकूण 28 खासदार आहेत. जर 20 खासदारांच्या बंडखोर गटाने स्वतःला एक स्वतंत्र पक्ष किंवा लोकसभेतील मूळ टीएमसी पक्ष म्हणून घोषित केले, तर त्यांना पक्षांतरबंदी कायदा लागू होणार नाही, कारण या बंडखोर गटाला दोन-तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा आहे.
प्रश्न: टीएमसीच्या 20 खासदारांच्या पाठिंब्याने एनडीएचे संख्याबळ वाढेल का?
उत्तर: होय, वाढेल. सध्या लोकसभेतील एकूण 543 खासदारांपैकी एनडीएचे 293 खासदार आहेत. या 20 खासदारांच्या पाठिंब्याने ही संख्या 313 होईल.
एनडीएला कोणते फायदे मिळतील?
उत्तर: कोणतेही विधेयक मंजूर करणे सोपे होईल. सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि संबंधित महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करू शकते. 18 एप्रिल रोजी जेव्हा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर मतदान झाले, तेव्हा विधेयकाच्या बाजूने 298 मते पडली होती. विधेयक मंजूर करण्यासाठी 352 मतांची आवश्यकता होती. याचा अर्थ विधेयक 52 मतांनी नामंजूर झाले. जर 20 टीएमसी खासदार एनडीएमध्ये सामील झाले, तर दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यासाठी आणखी 32 खासदारांची आवश्यकता असेल.
सुखेंदू शेखर यांचा राजीनामा
टीएमसीचे ज्येष्ठ नेते सुखेंदू शेखर यांनी आज सकाळी आपल्या राज्यसभा पदाचा राजीनामा देऊन पक्ष सोडला. आपल्या राजीनामा पत्रात, त्यांनी पक्षाच्या पराभवासाठी ममता बॅनर्जी यांच्या 15 वर्षांच्या राजवटीला जबाबदार धरले आणि भाजपची प्रशंसा केली. राज्यसभा अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांनी शेखर यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. राजीनामा दिल्यानंतर सुखेंदू यांनी माध्यमांना सांगितले की, पक्षातील अनेकजण मनमानीपणे पक्ष चालवत होते, त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत होता. आता जागा रिक्त झाल्याने पोटनिवडणूक होऊ शकते.
मी त्यांच्या मतांशी सहमत आहे
सुखेंदू शेखर यांच्या राजीनाम्यासंदर्भात, बंगालचे बंडखोर टीएमसी नेते ऋतब्रता बॅनर्जी म्हणाले, "ही केवळ सुखेंदू यांची वैयक्तिक बाब नाही. मी सुखेंदू यांच्याशी थेट बोललो नाही, पण मी टीव्हीवर त्यांची वक्तव्ये पाहिली आणि ऐकली आहेत." मी त्यांच्या मतांशी सहमत आहे. राज्यसभेच्या कामकाजाबाबत सुखेंदू यांची मते बऱ्याच अंशी बरोबर आहेत. संसद हे प्रश्नमंजुषा खेळण्याचे ठिकाण नाही. दरम्यान, बंडखोर नेते ऋतब्रता बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेते (LoP) म्हणून नियुक्ती करण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला टीएमसीने कलकत्ता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने अद्याप सुनावणीची तारीख निश्चित केलेली नाही.
मी मुख्य प्रतोद म्हणून कायम राहीन
काकोली घोष यांनी दावा केला की त्या अजूनही लोकसभेत पक्षाच्या मुख्य प्रतोद आहेत. त्यांनी सांगितले की, हा निर्णय सहकारी खासदारांशी सल्लामसलत करून घेण्यात आला आहे. खासदार एनडीएमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे त्या म्हणाल्या. हा निर्णय जनतेच्या कौलानुसारच आहे, असा त्यांचा विश्वास आहे. काकोली यांनी 27 मे रोजी टीएमसी सोडली, पण खासदारकीचा राजीनामा दिला नाही. प्रदेशाध्यक्ष सुब्रता बक्षी यांना लिहिलेल्या पत्रात काकोली यांनी म्हटले आहे की, मानसिक संघर्ष आणि दीर्घ विचारविनिमयानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या