रांची : उत्तर प्रदेशात अवैध कत्तलखान्यांवरील कारवाईने राजकारण तापलं असताना झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनीही अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यांच्याकडे परवाना असेल, त्यांनाच कत्तलखाने चालू ठेवण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
झारखंडचे मुख्यमंत्री सीपी सिन्हा यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. ज्यांच्याकडे परवाना नाही, अशा कत्तलखान्यांवर बंदी आणण्याचे स्पष्ट आदेश सिन्हा यांनी दिले.
उत्तर प्रदेशात कत्तलखान्यांवर कारवाई
उत्तर प्रदेशात अवैध कत्तलखान्यांवर जोरदार कारवाई चालू आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कत्तलखान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर मटण विक्रेत्यांनी बेमुदत बंद पुकारला आहे. अवैधरित्या चालत असलेल्या कत्तलखान्यांवर सुरु करण्यात आल्यामुळे हॉटेल मालक, मांस विक्रेते आक्रमक झाले आहेत.
या कारवाईमुळे हॉटेल व्यवसाय मोडकळीस आला आहे. अनेक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बंद झालेले आहेत. त्यामुळे मटण, चिकन आणि मासे विक्रेत्यांनी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. ज्यांच्याकडे परवाना आहे, अशा कत्तलखान्यांवर कारवाई होणार नाही, असं योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केलं आहे.
कारवाईमुळे सरकारचं 11 हजार कोटींचं नुकसान
उत्तर प्रदेशात केवळ 40 कत्तलखाने वैध आहेत, तर 316 कत्तलखाने अवैध आहेत. ज्या कत्तलखाने चालकांकडे संबंधित विभागाच्या सर्व परवानग्या नाहीत, ते अवैध ठरवण्यात आले आहेत.
कत्तलखाने बंद झाल्याने सरकारलाही 11 हजार 350 कोटी रुपयांचं नुकसान होणार आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या कारवाईपूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादाने कत्तलखान्यांवर बंदी आणली होती.
भाजपने उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्व अवैध कत्तलखाने बंद करण्याची घोषणा केली होती. भाजपचा मुख्यमंत्री शपथ घेईल, त्यादिवशी रात्री 12 वाजल्यापासून ही कारवाई सुरु होईल, असं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी प्रचारसभेत म्हटलं होतं.