नवी दिल्ली : महिला आरक्षणाच्या मुद्यावर (Womens Reservation Bill) राजकारण सुरू झाले आहे. संसदेच्या विशेष सत्रात लोकसभा (Lok Sabha) आणि राज्यसभेत (Rajya Sabha) बहुमतासह महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले. या विधेयकाच्या विरोधात लोकसभेत दोन मते पडली. तर, राज्यसभेत एकमताने हे विधेयक मंजूर झाले. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर याचा राजकीय फायदा कोणाला मिळणार, याची चर्चा सुरू झाली.
एबीपी न्यूजसाठी सी-व्होटरने (Abp News C -Voter Survey) संपूर्ण देशपातळीवर सर्वेक्षण केले आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केल्याने कोणाला फायदा मिळेल? या प्रश्नाचे उत्तर, लोकांनी दिलेल्या कौल जरा आश्चर्यजनक आहे.
सर्वेक्षणात कौल कोणाला?
विधेयक मंजूर झाल्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला फायदा होईल, असे सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 36 टक्के लोकांचे मत आहे. तर 21 टक्के लोकांनी विरोधी पक्षांची आघाडी 'इंडिया' याचा फायदा होणार असल्याचे सांगितले. तर 19 टक्के लोकांनी दोन्ही आघाड्यांना याचा फायदा होईल असे म्हटले आहे. तर, 10 टक्के लोकांनी कोणालाही फायदा होणार नाही आणि 14 टक्के लोकांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.
महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केल्याचा फायदा कोणाला?
एनडीए आघाडी - 36 टक्के
इंडिया आघाडी - 21 टक्के
दोन्ही आघाडी - 19 टक्के
कोणालाही नाही - 10 टक्के
काही सांगता येत नाही - 14 टक्के
विरोधकांनी सरकारने आणलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाचे स्वागत केले. मात्र, त्वरीत हे आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली. ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. सरकारने म्हटले की, जनगणना आणि त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर महिला आरक्षण लागू होईल. यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे.
महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) राज्यसभेतही एकमताने मंजूर झाले. लोकसभेत दोन सदस्यांनी विरोधात मतदान केले होते. मात्र, आज राज्यसभेने एकमताने हे विधेयक मंजूर केले. आता महिला आरक्षण विधेयकाचा कायदा तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विशेष सूचना : एबीपी न्यूजसाठी सी व्होटरने हे सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणात 5 हजार 403 लोकांची मते जाणून घेण्यात आली आहेत. शनिवारपासून आज, रविवार 24 सप्टेंबर दुपारपर्यंत हे सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षणातील त्रुटीचे मार्जिन अधिक उणे 3 ते अधिक उणे 5 टक्के आहे. सर्वाचे निकाल पूर्णपणे लोकांशी झालेल्या संभाषणांवर आणि त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांवर आधारित आहेत. याला एबीपी न्यूज जबाबदार नाही.