केंद्र सरकारच्या दबावामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिल्ली सरकारशी असहकार पुकारल्याचा आरोप करत नायब राज्यपालांनी यात हस्तक्षेप करावा या मागणीसाठी केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हे आंदोलन सुरु केलं आहे.
केजरीवाल यांनी आज ट्विट करत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला.
“सर, आयएएस अधिकाऱ्यांचा संप मिटवा आणि कृपया दिल्ली सरकारला कामं करु द्या”, असं ट्विट केजरीवाल यांनी केलं आहे.
आरोग्यमंत्र्यांची प्रकृती बिघडली
उपराज्यपालांच्या कार्यालयाबाहेर सुरु असलेल्या उपोषणादरम्यान दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांची प्रकृती बिघडली आहे. त्यांना दिल्लीच्या लोकनायक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
चार महिन्यांपूर्वी दिल्लीच्या सचिवालयात आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्य सचिव अंशू प्रकाश यांना धक्काबुक्की केली होती. यानंतर दिल्लीच्या आयएएस अधिकाऱ्यांनी सरकारशी असहकार पुकारला. त्यांनी केलेल्या कामबंद आंदोलनामुळे दिल्लीचं कामकाज ठप्प झालं.
या सगळ्या प्रकरणात उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी हस्तक्षेप करुन आयएएस अधिकाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आदेश देण्याची मागणी आपनं केली आहे. त्यासाठी बैजल यांच्या कार्यालयाबाहेर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया, गोपाल राय आणि सत्येंद्र जैन यांनी उपोषण सुरु केलं आहे. ज्याला खुद्द पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच.डी.कुमारस्वामी, आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबूंनी पाठिंबा दिला आहे. तसंच पंतप्रधानांनी यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
केजरीवालांच्या समर्थनार्थ चार मुख्यमंत्री मैदानात
अरविंद केजरीवाल यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत चार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केजरीवाल यांची बाजू थेट पंतप्रधानांसमोर मांडली.
नीती आयोगाच्या बैठकीच्या निमित्तानं दिल्लीत आलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानांची काल भेट घेतली.
काल रात्री या चौघांनीही अरविंद केजरीवाल यांच्या ठिय्या आंदोलनाला भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना प्रशासनाने भेट नाकारली होती. त्याबद्दलची नाराजीही त्यांनी पंतप्रधानांसमोर मांडल्याचं कळतं आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
आयएएस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन भाजप, मोदी सरकार आमच्याविरोधात कट रचत असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाचा आहे. केजरीवाल यांच्या या आंदोलनाला समर्थन म्हणून पक्षानं याआधी उपराज्यपालांच्या निवासस्थानावर मोर्चाही काढला होता.
या आंदोलनाचं मूळ आहे 19 फेब्रुवारीला झालेल्या घटनेत. दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशु प्रकाश यांना केजरीवाल यांच्या घरी झालेल्या मीटिंगमध्ये आपच्या दोन आमदारांनी थप्पड लगावल्याचा आरोप आहे. या मारहाणीनंतर सर्व अधिकाऱ्यांनी मिळून केजरीवाल सरकारविरोधात असहकार्याचं कडक पाऊल उचललं. हे अधिकारी मंत्र्यांना आता भेटायलायच नाही म्हणत आहेत.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या रुटीन मीटिंगवरही अधिकारी बहिष्कार टाकत आहेत. जे काही थोडंफार काम सुरु आहे ते लेखी कम्युनिकेशनवरच सुरु आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून अधिकारी आणि सरकारमधला हा संघर्ष कायम आहे.
केजरीवालांनी का आंदोलन सुरु केले?
दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. प्रत्येक नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उपराज्यपालांची मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळेच केजरीवालांचे हात बांधले गेलेत आणि मोदी लाटेतही दिल्लीत सपाटून मार खालेल्या भाजपला त्यांचा बदला घ्यायची संधी मिळते आहे. जोपर्यंत आमच्या सुरक्षेची हमी मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही बैठकांना येणार नाही, असा अधिकाऱ्यांचा पवित्रा आहे. त्यामुळे पेच कायम आहे.
दिल्लीतल्या वाहतुकीच्या दृष्टीनं महत्वाचा असलेला सिग्नेचर ब्रिजचा फंड अडकून पडलाय, घरोघरी रेशन पोहचवण्याची योजना कार्यान्वित होत नाहीय, सीसीटीव्ही बसवण्याच्या अत्यंत महत्वाच्या प्रोजेक्टलाही केराची टोपली दाखवली जातेय.
आयएएस अधिकाऱ्यांचे काय म्हणणे आहे?
आयएएस असोसिएशनने काल पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडली. “दिल्लीत सर्व अधिकारी काम करत आहेत. आम्हाला कुठल्याही पक्षाशी घेणेदेणे नाही. आम्ही कायद्याला बांधील आहोत.”, असे आयएएस असोसिएशनकडून सांगण्यात आले. तसेच, “आम्ही संपावर नाहीत. दिल्लीतील आयएएस अधिकारी संपावर असल्याचे वृत्त खोटे आणि निराधार आहेत. सर्व विभाग नियमित काम करत आहेत.”, असेही त्यांनी म्हटले.
संबंधित बातम्या
दिल्लीत राजकीय तणाव वाढला, पंतप्रधान निवासस्थानाला ‘आप’चा घेराव
अरविंद केजरीवाल नक्षलवादी : सुब्रमण्यम स्वामी