शेअर आणि म्युच्युअल फंड्स खरेदी करत असताना आधार क्रमांक अनिवार्य करण्यासंदर्भात विचार सुरु आहे. केंद्र सरकार आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) यासंदर्भात हालचालीही सुरु केल्या आहेत.
शेअर बाजारातील बेनामी संपत्तीला आळा घालण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत आणि त्या दिशेने आधार क्रमांक अनिवार्य करण्याचा निर्णय मोठं पाऊल उचललं जाण्याची शक्यता आहे. आधार अनिवार्य करण्याचा निर्णय अत्यंत मोठा ठरेल, कारण असा निर्णय झाल्यास पॅन कार्डचं महत्त्व कमी होण्याची शक्यता आहे.
इकोनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, देशातील करचोरी रोखण्यात पॅन कार्ड पूर्णपणे यशस्वी ठरत नाही. कारण पॅन कार्ड जोडल्यानंतरही करचोरीच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत.
शेअर बाजारातील व्यवहारांसाठी आधार क्रमांक अनिवार्य करण्यासंदर्भात तुमचं मत काय आहे, अशी विचारणा केंद्र सरकारने आर्थिक क्षेत्रातील इतर महत्त्वाच्या संस्थांना केली आहे. आधार क्रमांक अनिवार्य करण्याचा अद्याप अंतिम निर्णय झाला नाही. मात्र, तसा निर्णय झाल्यास पॅन कार्डऐवजी आधार कार्ड सर्वात महत्त्वाचं कागदपत्र मानलं जाईल.
2009 साली यूपीए सरकारने आधार कार्ड लॉन्च केला. त्यानंतर अनेक सरकारी प्रक्रिया आणि कागदपत्रांसाठी आधार क्रमांक अनिवार्य करण्यात आले. नुकतंच केंद्र सरकारने बँक खात्यांनाही आधार क्रमांक जोडणं बंधनकारक केले आहे.